न्यूज डेस्क
सट्टे से जुड़े ऑनलाइन गेम के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार तीन तरह के ऑनलाइन खेलों पर पाबंदी लगाए जाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने रूपरेखा तैयार कर ली है। अगर ऐसे खेल पर रोक लगती है तो सट्टा लगाने वालों और इनको संचालित करने वालों के लिए यह एक झटका होगा। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को यह जानकारी दी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पहली बार एक रूपरेखा तैयार की है। असमें हम देश में तीन प्रकार के ऑनलाइन गेम की अनुमति नहीं देंगे। पहला,खेल जो सट्टेबाजी में शामिल है,दूसरा उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाने वाले ओर तीसरा जिनकी लत लगने संभावना हौ अगर किसी गेम में इनमें से कोई एक भी कारक पाया जाता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नियमों को अधिसूचित किए जाने के 90 दिनों के भीतर एक स्व नियामक संगठन का गठन किया जाएगा। यह संगठन ऑनलाइन खेलों को मंजूरी देने संबंधी फैसला लेगा। इसमें सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
ईडी ने मारे गेमिंग कंपनियों के परिसर पर छापे
प्रर्वतन निदेशालय यानी ईडी ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के सिलसिले में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से जुड़े परिसरों पर छापे मारे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि इनमें से कई कंपनियां विदेशों में पंजीकृत हैं और भारत से भी संचालन होता है। दिल्ली ,गुजरात , महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में इनके 25 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया जा रहा है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान ईडी ने पाया कि कई कंपनियां का गेमिंग गतिविधियों में कोई संबंध नहीं है। वे भारत से पैसा कमाकर सेवाओं या वस्तुओं के आयात निर्यात के नाम पर भारत से बाहर भेज रहे हैं।