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माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया कहते हैं, “वन वर्ल्ड, वन हेल्थ”

श्री मनसुख मंडाविया ने 09 जून 2023 को  एक आर्टिकल tweeted किया, जिसका शीर्षक “वन वर्ल्ड, वन हेल्थ” था। ये बात वर्तमान में दुनिया भर में  तेजी से फैल रहा है। हमें ऐसे नारों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे नारे अधिनायकवाद के लक्षण हैं। अति-सरल रूप से जटिल मुद्दों पर नारे समूह-चिंतन को बढ़ावा देते हैं और आलोचनात्मक सोच को हतोत्साहित करते हैं। ये प्रोपेगेंडा और सामूहिक सम्मोहन के कुशल साधन बन जाते हैं।

“वन वर्ल्ड, वन हेल्थ” के नारे का अर्थ एक आकार सभी पर फिट बैठाने जैसा है। सभी महामारी विज्ञान के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह गरीब देशों को नुकसान में डाल देगा। इसका पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण,राष्ट्रों की स्वायत्तता के नुकसान और नागरिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ अधिनायकवाद भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य के नाम पर डिजिटल स्वास्थ्य,डिजिटल पहचान जैसे तकनीक का इस्तेमाल कर आम नागरिकों की जिंदगी में दखलंदाजी की जा रही है। इससे हमें जॉर्ज ऑरवेल के व्यंग्य उपन्यास (1984) की याद आ जाती है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड महामारी के दौरान भारत के “परिवर्तनकारी डिजिटल उपकरण” के बारे में विस्तार से बताया, जिसने टीकाकरण के प्रमाण के रूप में डिजिटल प्रमाणपत्र तैयार किया।क्या यह सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के उस हलफनामे के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया है कि कोविड के लिए टीकाकरण पूरी तरह से स्वैच्छिक ( voluntary! ) था! टीकाकरण के प्रमाण के रूप में डिजिटल प्रमाणपत्र की आवश्यकता क्यों यदि यह स्वैच्छिक था?

दीवार पर लिखावट ही अशुभ है। WHO और यूरोपीय संघ (EU) डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट Digital Vaccine Passports.पर विचार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोविड-19 वैक्सीन संकट ने उनके उत्साह को कम नहीं किया है। WHO के अनुसार इसे ग्लोबल डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट तक बढ़ाया जाएगा। प्रस्तावित महामारी संधि के साथ, डिजिटल पासपोर्ट और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट की शुरुआत, सत्ता की एक अतिरिक्त-संवैधानिक सीट की भूमिका निभाने की WHO की महत्वाकांक्षा सभी के लिए स्पष्ट हो रही है।शायद हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा प्रचारित शब्दजाल के साथ “डिजिटल शब्दावली” को ही दोहरा रहे हैं।

कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म डाटा लीक की चिंता

केवल कोविड-19 के टीके ही लीक नहीं हुए थे। ऐसी reports है कि कोविन डिजिटल पोर्टल से भी डेटा लीक हुआ है, जिसे कोविड-19 जन टीकाकरण अभियान के समन्वय के लिए स्थापित किया गया था, जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री के “डिजिटल परिवर्तन” के उदाहरणों में से एक है। डिजिटल कोविन पोर्टल पर पंजीकृत विभिन्न आयु समूहों और जनसांख्यिकी के कोविड-19 टीकाकरण वाले लोगों के निजी डेटा का लीक होने से विशेषज्ञों experts को चोरी,फिशिंग हमलों,घोटालों और जबरन वसूली जैसे साइबर अपराध के लिए सही अवसर प्रदान कर सकता है। लीक हुए टीकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की लीक की दोहरी मार को देखते हुए किसी को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये WHO और EU के डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ सुर में सुर मिलाता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अगली महामारी के लिए अत्यावश्यकता की भावना के साथ तैयारी करने का किया आह्वान

इसी बीच एक महामारी संधि के लिए WHO के गेम प्लान में खेलते हुए जो अनिर्वाचित और बिना किसी प्रतिनिधित्व के WHO को सत्ता की एक अतिरिक्त संवैधानिक सीट बना देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने तत्काल चेतावनी की भावना के साथ खतरा पैदा कर दिया है। आसन्न महामारी।

डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉ. रयान ने भी उनका समर्थन किया और डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाओं के निर्माण और इसके नवाचारों के लिए भारत की क्षमता की प्रशंसा की। इन घटनाक्रमों से स्पष्ट संकेत स्पष्ट हैं – दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से प्रस्तावित महामारी संधि के लिए कोई बाधा आने की संभावना नहीं है। इसके सभी प्रमुख नीति निर्माता WHO के इशारों पर नाचते दिख रहे हैं। एक समालोचना critique से पता चलता है कि कैसे स्वास्थ्य सचिव गलत पेड़ पर भौंक रहे हैं या वह सिर्फ अपने मालिक की आवाज सुन रहे हैं?

‘100 मिलियन से ज्यादा भारतीय आज मधुमेह के हैं शिकार, चार साल में 44 फीसदी का इजाफा—ICMR स्टडी’

यह टाइम्स ऑफ इंडिया की हालिया हेडलाइन headline है। द लांसेट में प्रकाशित शोध से पता चला है कि जहां भारत की 11.4% आबादी डायबिटिक है, वहीं 15.3% प्री-डायबिटिक है। 2019 में 70 मिलियन की तुलना में भारत में अब 101 मिलियन से अधिक लोग मधुमेह के साथ जी रहे हैं। वृद्धि का एक हिस्सा लोगों में बेहतर जागरूकता के कारण हो सकता है जिससे इसका पता लगाया जा रहा है। बेहतर देखभाल से मधुमेह रोगियों को दीर्घायु बनाया जा सकता है, जो मधुमेह के जीन पूल को बढ़ाते हुए अपनी संतानों को जीनोटाइप देते हैं। यह कहने के बाद, हमारे देश में मधुमेह की जटिल महामारी को देखते हुए अल्पकालिक और दीर्घकालिक चुनौतियाँ हैं।

बार्कर, एक ब्रिटिश महामारी विशेषज्ञ, ने कहा कि गर्भाशय programs कार्यक्रमों में अपर्याप्त पोषण से भ्रूण में उपापचय संबंधी विशेषताएं होती हैं जो भविष्य में बीमारी का कारण बन सकती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि गर्भाशय में भूखे रहने वाले व्यक्ति वयस्कता के दौरान मोटे हो जाते हैं और इससे जुड़ी स्थितियों से पीड़ित होते हैं जिनमें टाइप 2 मधुमेह शामिल है।

 भारत दुनिया में सबसे अधिक गर्भावस्था और बचपन के प्रारंभिक कुपोषण की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है, साथ ही तेजी से बढ़ रहे मध्यम वर्ग के वयस्कों के साथ जो बाजार की ताकतों के प्रभाव में अस्वास्थ्यकर जीवन शैली अपना रहे हैं, जो मधुमेह के लिए एक जोखिम कारक है। भारत में मधुमेह की इस महामारी को देखते हुए रोकथाम के लिए गर्भ से कब्र तक के समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। गर्भावस्था के दौरान मां के पोषण की देखभाल, बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल और बचपन के दौरान अस्वास्थ्यकर जीवनशैली से बचने के लिए दीर्घकालिक रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये वयस्क जीवन को प्रभावित करता है। ये भी उन लोगों के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए जो मधुमेह के लिए दवाएं ले रहे हैं। जीवनशैली में संशोधन से रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार हो सकता है और मधुमेह की दवाओं की खुराक कम हो सकती है। हालांकि, इन्हें चिकित्सक की सख्त निगरानी में लिया जाना चाहिए।  जब तक गर्भ से कब्र तक के समग्र दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाता है, तब तक अस्वास्थ्यकर जीवन शैली और फास्ट फूड को बढ़ावा देने वाली बाजार की ताकतों के बीच एक सुखद सहजीवन होगा। दवा उद्योग मौत के मुंह में ले जाने वाली मधुमेह-रोधी दवाओं को बढ़ावा देता है।