न्यूज़ डेस्क
पीएम मोदी को केंद्र में रखकर गुजरात दंगो पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने हालांकि सेंसरशिप लगा दिया है लेकिन ममता की पार्टी टीएमसी ने साझा करते हुए इस सेंसरशिप के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और डेरेक ने कहा है कि इसपर लड़ाई जारी रहेगी।
बता दें कि पिछले दिनों केंद्र ने बीबीसी के वृत्तचित्र को एक प्रोपगेंडा बताकर इसके लिंक को बंद करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि वृत्तचित्र में निष्पक्षता का अभाव है और एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। बाद में कई 300 से ज्यादा देश के पूर्व नौकरशाह ,पूर्व जजों और दिग्गजों ने भी इस वृतिचित्र को बेकार और बदनाम करने वाला बताया था। ब्रिटैन के प्रधानमंत्री सुनक ने भी इसकी आलोचना की थी। सुनक भारतवंशी हैं।
अब रविवार को, दोनों सांसदों ने सरकार के निर्देश पर “ब्लॉक” किए गए ट्विटर लिंक की एक सूची भी साझा की।फायरब्रांड टीएमसी सांसद महुआ ने कहा कि वह “सेंसरशिप” स्वीकार नहीं करेंगी। उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल पर डॉक्यूमेंट्री का लिंक पोस्ट करते हुए कहा – “क्षमा करें, सेंसरशिप स्वीकार करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं चुनी गईं। यहां लिंक दिया गया है। जब तक आप कर सकते हैं इसे देखें।”
उसने शनिवार को ट्वीट किया, “सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर है कि भारत में कोई भीबीबीसी का शो न देख सके। शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सम्राट और दरबारी इतने असुरक्षित हैं।”
ओ’ब्रायन ने शनिवार को आरोप लगाया, “सेंसरशिप, ट्विटर ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मेरे ट्वीट को हटा दिया है। इसे लाखों बार देखा गया। एक घंटे की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से पता चलता है कि पीएम अल्पसंख्यकों से कैसे नफरत करते हैं।”रविवार को उन्होंने कहा कि लिंक साझा करने वाला उनका एक ट्वीट अभी भी बना हुआ है और इसे साझा किया।
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करते हुए कहा है कि भारत की छवि को “दुर्भावनापूर्ण अभियानों” से बदनाम नहीं किया जा सकता है।
कानून मंत्री रिजिजू ने कहा, “भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक हैंगओवर से नहीं उबर पाए हैं। वे बीबीसी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक कम कर देते हैं।” उन्होंने कहा कि टुकड़े-टुकड़े गिरोह के सदस्यों से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है जो भारत की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं।सूत्रों ने कहा कि केंद्र ने यूट्यूब और ट्विटर से कहा है कि अगर कोई उन्हें फिर से अपलोड या ट्वीट करता है तो डॉक्यूमेंट्री के नए लिंक हटा दें।
हालांकि, विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध किया है और दावा किया है कि डॉक्यूमेंट्री ने मोदी को “बेनकाब” कर दिया है।