न्यूज़ डेस्क
टीएमसी प्रमुख और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रविवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब दार्जिलिंग ,कलिम्पोंग और कर्सियांग की पहाड़ियों के प्रभावशाली नेता वुनाय तमांग कांग्रेस में शमिल हो गए। पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की उपस्थिति में तमांग ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तमांग टीएमसी के बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं। खा जा रहा है कि तमांग के कांग्रेस में आने के बाद पहाड़ी इलाकों में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इन इलाकों में लाभ मिलने की सम्भाना जताई जा रही है।
तमांग ने कहा, “मैंने तीन बार दार्जिलिंग लोकसभा से बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने में योगदान दिया था। लेकिन बीजेपी ने पहाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया। बाद में मैं तृणमूल कांग्रेस में भी शामिल हो गया। लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ने भी पहाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मैं अब कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कि मुझे देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी में पहाड़ी लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा।”
विभिन्न राजनीतिक ताकतों के साथ तमांग के राजनीतिक करियर की यह चौथी पारी है। अपने शुरुआती दिनों में वह गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सुप्रीमो बिमल गुरुंग के करीबी विश्वासपात्र थे। इसके बाद, वह गुरुंग से अलग हो गए और तृणमूल में शामिल हो गए और बहुत तेजी से पहाड़ियों में सत्तारूढ़ दल के एक प्रभावशाली नेता बन गए।
लेकिन, उन्होंने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद से खुद को तृणमूल से दूर करना शुरू कर दिया क्योंकि बाद में उन्होंने भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के प्रमुख अनित थापा को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया और वर्तमान में उनकी सहायता से गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) के मुख्य कार्यकारी हैं।
कुछ समय के लिए, तमांग ने एक स्वतंत्र पहचान बनाए रखने की कोशिश की और जीजेएम और अजय एडवर्ड्स द्वारा स्थापित हमरो पार्टी के साथ संयुक्त रूप से पहाड़ियों में एक नया संयुक्त मंच बनाने का भी प्रयास किया। कांग्रेस से अपनी बढ़ती नजदीकियों के संकेत उन्होंने सबसे पहले इसी साल मई में दिए थे।
उन्होंने तब कहा था, “दार्जिलिंग की पहाड़ियों ने बीजेपी को 2009, 2014 और 2019 में तीन बार सांसद का उपहार दिया। उनमें से कोई भी मिट्टी का बेटा नहीं था। लेकिन पहाड़ियों के लोगों को उनसे क्या मिला? बल्कि 1986 में गोरखा हिल काउंसिल का गठन तब किया गया था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इसी तरह, 2007 में डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन का गठन किया गया था।”