बीरेंद्र कुमार झा
झारखंड के सभी 34 नगर निकाय परिषद ( बोर्ड )के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल गुरुवार को खत्म हो गया।अब इनकी सभी शक्तियां और कार्य प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया है।गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। नगर निकाय चुनाव नहीं हो पाने और निकायों की कार्य अवधि समाप्त हो जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई कारणों से नगर निकाय चुनाव नहीं हो पाया ,अब यह जल्द कैसे हो, इसका प्रयास किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास की जो कड़ी जोड़ने की आवश्यकता है उसे जोड़ने का लगातार प्रयास हो रहा है।
बोर्ड की सभी शक्तियां और कार्य प्रशासन को सौंपा जाएगा
गुरुवार को मंत्रिपरिषद के सहमति के बाद राज्य सरकार ने राज्य के 34 निकाय परिषद (बोर्ड) के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां और कार्य प्रशासक को सौंपने का निर्णय लिया है। इस तरह अब निकायों में पदस्थापित कार्यालय प्रधान ( नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी) अगले निर्वाचन के बाद गठित होने वाले नगर परिषद की पहली बैठक होने तक प्रशासक के रूप में काम करेंगे। उन्हें आवश्यकता के मुताबिक नगर विकास एवं आवास विभाग से परामर्श लेना होगा।यह व्यवस्था 28 अप्रैल से लागू होगी ।
महाधिवक्ता से ली गई थी राय
सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के सभी निकायों में 27 अप्रैल तक चुनाव कार्य पूरा हो जाना था ,लेकिन विभिन्न कारणों से निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं हुआ।नगर निकायों के संचालन के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।इस पर महाधिवक्ता से भी राय ली गई थी। उन्होंने नगर निकायों की शक्तियों और कार्यों के प्रयोग के लिए प्रशासक नियुक्त करने का सुझाव दिया था।