रांची (बीरेंद्र कुमार): हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए झारखंड के ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल में कई परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री को इसमें सबसे महत्वपूर्ण बना दिया था। लेकिन अब झारखंड के राज्यपाल रमेश बैंस झारखंड सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल यानि टीएसी को रद्द कर सकते हैं। ऐसा वे पांचवी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार कर सकते हैं और झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई टीएसी नियमावली को असंवैधानिक करार दे सकते हैं।
टीएसी को रद्द करने के लिए राजभवन कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। राज्यपाल ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल सहित सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम नादकर्णी और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सूरत से सलाह ली है। राज्यपाल यदि टीएसी को रद्द करते हैं, तो झारखंड सरकार ने टीएसी के मार्फत 2001 के बाद की बैठकों में जो निर्णय लिए हैं ,वह सभी निरस्त हो जाएंगे।
इस मामले में मुख्य सचिव राजभवन को नहीं कर रहा सहयोग
राज्यपाल द्वारा सुझाए गए निर्देशों का पालन करने या नहीं करने के अलावा नई नियमावली तथा इसके आधार पर बैठक का निर्णय लेने के संबंध में मुख्य सचिव को रिमाइंडर भेजकर जानकारी मांगी गई थी। लेकिन मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है,जिसे राज्यपाल ने गंभीरता से लिया है।