न्यूज़ डेस्क
कैश फॉर क्वेरी मामले में आरोपित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी थी लेकिन अदालत ने इस मामले को तीन जनवरी तक स्थगित कर दिया। अगली सुनवाई अब तीन जनवरी को होगी। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ मोइत्रा की भारतीय संसद के निचले सदन से निष्कासन को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही है । पूर्व संसद सदस्य महुआ मोइत्रा जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था, उनको 8 दिसंबर को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को अपनाने के बाद निष्कासन का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके खिलाफ कैश-फॉर-क्वेरी के आरोपों पर अनैतिक आचरण का आरोप लगाया गया था।
             संक्षिप्त अदालती बातचीत के दौरान, सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी टीएमसी नेता की ओर से पेश हुए। उन्होंने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे की उपस्थिति पर आपत्ति जताई, जो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनकी शिकायत के आधार पर मोइत्रा के खिलाफ जांच शुरू की गई। सिंघवी ने कहा, “उनका कोई अधिकार नहीं है। एक सांसद के रूप में आज उनकी उपस्थिति उनकी प्रेरणा को दर्शाती है।” इसके जवाब में साल्वे ने कोर्ट से कहा ,’मैंने एक अर्जी दायर की है .” हालांकि मुख्य याचिका के साथ अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन भ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, लेकिन पीठ ने मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
                जस्टिस खन्ना ने कहा, “डॉ. सिंघवी, मुझे सुबह फ़ाइल मिली और इसे स्कैन करने का समय नहीं है। क्या हम इसे 3 या 4 तारीख को रख सकते हैं? मैं इसे देखना चाहूंगा।” सिंघवी ने जवाब दिया, “मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति पर आपत्ति जता रहा हूं और कम से कम उसके आने पर।”
              हालांकि, अदालत ने सुनवाई 3 जनवरी तक टालने से पहले अन्य आवेदक के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मामले की पृष्ठभूमि मोइत्रा को लेकर विवाद तब सामने आया जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सितंबर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था, जो वकील जय अनंत देहरादाई की शिकायत पर आधारित था। उक्त पत्र में आरोप लगाया गया कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के लिए पैसे और मदद ली थी। व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी ने आचार समिति को दिए हलफनामे में दावा किया कि मोइत्रा ने उन्हें अपने लोकसभा पोर्टल लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान किए।
                आरोपों के अनुसार, व्यवसायी ने मोइत्रा की ओर से संसद में प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए इस पहुंच का उपयोग किया, बदले में उसे नकद और उपहार दिए। इन आरोपों के मद्देनजर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी मामले में प्रारंभिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) शुरू की।
दुबे द्वारा अक्टूबर में मोइत्रा पर ये आरोप लगाए जाने के बाद उनके खिलाफ संसदीय जांच शुरू की गई। अपनी जांच पूरी करने के बाद आचार समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक में ‘कैश-फॉर-क्वेरी’ घोटाले के संबंध में विधायक को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करने वाली अपनी रिपोर्ट को अपनाया। हालांकि, संकटग्रस्त विधायक ने आलोचना करते हुए इन आरोपों से लगातार इनकार किया। नैतिकता समिति ने ‘बिना सबूत के कार्य करने’ और यह दावा करने के लिए कि विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इसे हथियार बनाया जा रहा है।