न्यूज़ डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सेवा अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। इसके मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की शीर्ष अदालत की पीठ ने दिल्ली सरकार को अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले में उपराज्यपाल को एक पक्ष के रूप में जोड़ने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने अंतरिम राहत पर विचार करने के लिए मामले को अगले सोमवार के लिए टाल दिया है।
अपनी याचिका में, अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा कि यह “कार्यकारी आदेश का एक असंवैधानिक अभ्यास” है जो सुप्रीम कोर्ट और संविधान की मूल संरचना को “ओवरराइड” करने का प्रयास करता है। दिल्ली सरकार ने न केवल अध्यादेश को रद्द करने की मांग की है बल्कि उस पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है।
शीर्ष अदालत ने अंतरिम राहत पर विचार करने के लिए मामले को अगले सोमवार के लिए टाल दिया है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीठ शुरू में रोक की याचिका पर विचार करने में अनिच्छुक थी, यह कहते हुए कि अदालत किसी क़ानून पर रोक नहीं लगा सकती। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “यह एक अध्यादेश है। हमें मामले की सुनवाई करनी होगी।” हालांकि, वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत द्वारा कानून पर रोक लगाने का उदाहरण देकर पीठ को समझाने का प्रयास किया।
यह मुद्दा भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के 19 मई के आदेश से जुड़ा है, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को लागू किया था। यह अध्यादेश, जो अपने नौकरशाहों की नियुक्तियों और तबादलों पर दिल्ली सरकार का अधिकार छीनकर उपराज्यपाल को सौंप देता है, आप सरकार और केंद्र के प्रभारी उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच लगातार टकराव की पृष्ठभूमि में आया है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंपने के एक सप्ताह बाद आया है।
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आठ साल पुराने विवाद को समाप्त कर दिया था, जो 2015 के गृह मंत्रालय की अधिसूचना से शुरू हुआ था, जिसमें सेवाओं पर अपना नियंत्रण बताया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि निर्वाचित सरकार को नौकरशाहों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।