रांची (बीरेंद्र कुमार): रांची में विभिन्न किसान संगठनों ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के विरोध में संयुक्त रूप से राजभवन तक मार्च किया। रांची में किसान संगठनों का यह मार्च जिला स्कूल से शहीद चौक होते हुए राजभवन के समक्ष जाकर एक सभा में तब्दील हो गया। किसानों के इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के द्वारा किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग करने के साथ ही 3 किसान बिल वापस लेते समय किसानों से किए वायदे को पूरा करने की मांग की। किसान संगठनों ने झारखंड सरकार से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2850 प्रति क्विंटल रखने की मांग की।
मांग न माने जाने पर तेज की जाएगी आंदोलन की धार
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में किसानों के जन दबाव के कारण किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस लिया गया था। वापस लेते वक्त केंद्र की सरकार ने किसानों से यह वादा किया था कि कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाया जाएगा और किसानों पर किया गया मुकदमा वापस होगा। लेकिन इसके 1 साल बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक किसानों से किया अपना वादा पूरा नहीं किया है। ज्ञापन के माध्यम से किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी अपने वायदे को पूरा करने का आह्वान किया है। ऐसा न करने की स्थिति में उन्होंने आगे अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है।