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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में डिबेट की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को सदन में दिल्ली समेत कई प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को संसद में इस पर विस्तृत चर्चा करानी चाहिए।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समस्या से निपटने के लिए हर शहर के लिए एक व्यवस्थित योजना सामने रखनी चाहिए। सदन के शून्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने प्रदूषण का मुद्दा छेड़ते हुए कहा- हमारे अधिकतर प्रमुख शहरों पर जहरीली हवा की चादर पसरी हुई है। लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और लोगों को कैंसर हो रहा है।वृद्ध लोगों को सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।राहुल ने कहा- मुझे यकीन है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी।यह कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है।सदन में हर कोई इस बात से सहमत है कि वायु प्रदूषण और इससे हमारे लोगों को जो नुकसान हो रहा है, वह ऐसी चीज है जिस पर हमें सहयोग करना चाहिए।
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को देश के शहरों में वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को योजना विकसित करने में सरकार के साथ सहयोग करके खुशी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर हम देश को दिखा सकते हैं कि हम किसी महत्वपूर्ण चीज पर मिलकर काम कर सकते हैं।हमें इस पर संसद में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को प्रत्येक शहर के लिए एक व्यवस्थित योजना पेश करनी चाहिए, जो अगले 5 या 10 वर्षों में हमारे लोगों के लिए जीवन को आसान बना सके।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर भी अपनी एक पोस्ट में कहा कि वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय आपदा बन चुका है, जिसके खिलाफ एक तत्काल, व्यापक और निर्णायक राष्ट्रीय योजना की जरूरत है।यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है जिसके नियंत्रण, समाधान और हमारे लोगों के भविष्य की रक्षा के लिए हम प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इस मसले पर प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सभी प्रदूषण के मुद्दे पर राहुल गांधी की बात से पूरी तरह सहमत हैं। प्रदूषण पर हमें चर्चा करनी चाहिए और एक कार्य योजना बनानी चाहिए।
राहुल गांधी की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह विषय कार्य मंत्रणा समिति (BAC) की बैठक में उठा था और सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है। रिजिजू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर डिबेट के लिए लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समय आवंटित कर सकती है।