न्यूज़ डेस्क
संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू हो रहा है। मना जा रहा है कि यह सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष जहाँ कई मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है वही सरकार में शामिल दल महुआ के मसले को आगे बढ़ाने को तैयार है।
जानकारी मिल रही है कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच करने वाली सदन की एथिक्स कमेटी आगामी सत्र के पहले दिन ही अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में कमेटी ने महुआ मोइत्रा को सदन से बर्खास्त करने की सिफारिश की है। ऐसे में हंगामा होना तय है।
लोकसभा के लिस्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार, विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली लोकसभा की एथिक्स कमेटी सोमवार, 4 दिसंबर को महुआ मोइत्रा मामले में की गई अपनी जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर पेश करेगी।
आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक-2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को भी सोमवार को ही सदन में पेश किया जाएगा।
यहां बता दें कि महुआ मोइत्रा मामले में एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट को पिछले महीने 10 नवंबर को ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेज दिया था। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा अध्यक्ष बिरला के निर्देश पर पूरे मामले की जांच कर एथिक्स कमेटी ने लगभग 500 पन्नों की अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे एथिक्स कमेटी की बैठक में 6-4 के अंतर से मंजूर कर लिया था।
सूत्रों के मुताबिक, एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को काफी गंभीर मानते हुए उनके आचरण को आपत्तिजनक और अनैतिक करार दिया है। इसी को आधार बनाकर कमेटी ने महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने या फिर गहन जांच की रिपोर्ट आने तक उनकी सदस्यता निलंबित करने की सिफारिश की है क्योंकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार से इस पूरे मामले की समयबद्ध, गहन, कानूनी और संस्थागत जांच की सिफारिश करते हुए मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों के लेन-देन की भी गहन जांच करने की सिफारिश की है।
गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और इसके 22 दिसंबर तक चलने की संभावना है। शीतकालीन सत्र के 19 दिनों के दौरान सदन की 15 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है।
