विकास कुमार
प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र के तीन लाख किसान परिवारों को शिंदे सरकार ने 4 सौ 65 करोड़ रुपए का अनुदान देने का ऐलान किया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है,चार सौ पैंसठ करोड़ रुपए की ये अनुदान राशि किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई इस बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद रहे। कैबिनेट मीटिंग में कुछ और अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें साइबर नागपुर के झुग्गी झोपड़ियों से वसूले जाने वाले टैक्स को लेकर भी फैसला लिया गया है। साथ ही चीनी मिलों को कर्ज मुहैया कराने का फैसला सरकार ने लिया है।
सरकार ने एनसीडीसी से कम ब्याज दरों पर कर्ज मुहैया कराने का फैसला लिया है। केंद्र की कंपनियों को स्टाम्प ड्यूटी में पूरी छूट दी जाएगी। इसके अलावा मध्य नागपुर में झुग्गी-झोपड़ियों के घरों के लिए स्टांप शुल्क में कटौती करने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट बैठक में मेट्रो कार शेड को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान ये तय किया गया कि मोघरपाड़ा ठाणे में साइट एमएमआरडीए को सौंप दी जाए। वहीं, साइबर सेफ्टी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 8 सौ 37 करोड़ रुपए दिए हैं। कैबिनेट में ये फैसला किया गया है कि वित्तीय संकट में फंसी सहकारी चीनी मिलों को राज्य सहकारी बैंक से कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।
लोकसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार महाराष्ट्र के किसानों का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि सरकार ने प्याज उत्पादक किसानों के लिए 4 सौ 65 करोड़ रुपए का अनुदान देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र के तीन लाख किसानों को सीधे राहत मिली है,लेकिन राज्य के दूसरे किसानों को भी सरकार से मदद का इंतजार है।