विकास कुमार
2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी फंसती नजर आ रही है,इसलिए किसानों को लुभाने के लिए मोदी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। मोदी सरकार किसानों को मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा इजाफा हो सकता है। अभी एक किसान परिवार को छह हजार रुपए को सहायता राशि मिलती है। अब इस राशि को बढ़ाने पर मोदी सरकार विचार कर रही है। खैर चुनाव के ही बहाने देश के किसानों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि इस राशि में करीब 50 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है, यानी इसमें दो हजार रुपए से तीन हजार रुपए का इजाफा हो सकता है।

वहीं किसानों का दिल जीतने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी के तहत खरीदारी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मोदी सरकार इस कदम के जरिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों की आमदनी बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने इसके लिए प्रस्ताव रखा जा चुका है। अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो सालाना 20 हजार से तीस हजार करोड़ रुपए का खर्च बढ़ जाएगा। हालांकि ये अभी भी तय नहीं है कि इसको कब तक लागू किया जाएगा,लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस फैसले को ले लिया जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों की एक बड़ी आबादी रहती है। मध्य प्रदेश की कुल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 40 फीसदी है,जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यह लगभग 27-27 फीसदी पर है। अधिक किसानों की आबादी वाले इन राज्यों में नवंबर-दिसंबर तक चुनाव होंगे और अगर केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाई जाती है तो इन राज्यों की किसानों पर असर पड़ सकता है जिसका नतीजा चुनाव परिणामों में देखने को मिल सकता है।