न्यूज़ डेस्क
एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलनरत किसान पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत के बाद किसानों ने फिलहाल ‘दिल्ली चलो मार्च’ को होल्ड कर दिया है। इस बीच सरकार के साथ बातचीत में किसानों को एमएसपी पर नया प्रस्ताव मिला है।
सरकार की ओर से चार फसलों पर एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। खबर के मुताबिक, इन चार फसलों में मसूर दाल या मक्का, उड़द दाल, तूर दाल और कपास शामिल है। हालांकि किसानों की मांग है कि सरकार सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे। इससे पहले सरकार के साथ किसानों की तीन दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी।
सरकार द्वारा किसानों के सामने रखे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि एमएसपी पर खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जो पांच साल का होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट एनसीसीएफ, एनएएफईडी और सीसीआई के साथ होगा। जिन अनाजों को लेकर सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया है उनमें उड़द दाल, मसूर दाल, मक्का और कपास शामिल हैं।
किसानों के साथ बैठक में शामिल होने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार चार फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी देने के लिए तैयार है। किसानों को 5 साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों द्वारा दालों, मक्का और कपास की फसलों की खरीद का प्रस्ताव दिया है।
उन्होंने कहा कि एनसीसीएफ (राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ) और नैफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ) जैसी सहकारी समितियां उन किसानों के साथ अनुबंध करेंगी जो ‘अरहर दाल’, ‘उड़द दाल’, ‘मसूर दाल’ या मक्का उगाते हैं। अगले पांच सालों तक किसानों फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी।
पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हम साथी किसानों के साथ केंद्र द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों की राय भी लेंगे। हम अगले दो दिनों (19-20 फरवरी) में इस (सरकार के प्रस्ताव) पर चर्चा करेंगे और सरकार भी विचार-विमर्श करेगी। हमें सकारात्मक नीतों की उम्मीद है, वरना हम अपना ‘दिल्ली चलो मार्च’ जारी रखेंगे। पंढेर ने बताया कि कर्ज माफी और अन्य मांगों पर चर्चा लंबित है और हमें उम्मीद है कि अगले दो दिनों में इनका समाधान हो जाएगा।