न्यूज़ डेस्क
मीडिया के बदले माहौल में केंद्र सरकार को लग रहा है कि समय रहते इस पर नकेल नहीं कसा गया तो आगामी चुनावी खेल पर असर पडेगा। जिस तरह से मुख्यधारा मीडिया के खिलाफ डिजिटल मीडिया की आंधी आयी है उससे सरकार घबरा सी गई है ऐसे में सरकार को लग रहा है कि कानून के जरिये इस पर पाबंदी लगाईं जाए। सरकार ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। सरकार ने आईटी कानून में संसोधन को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमे प्रेस सुचना ब्यूरो को अधिक ताकतवर बनाने की बात है। पीआईबी को सेंसरशिप लगाने की ताकत देने की पहल की जा रही है।
सरकार के रवैया को देखते हुए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से आईटी नियम 2021 में संशोधन के मसौदे को हटाने का आग्रह किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रेस सूचना ब्यूरो को ‘तथ्य-जांच’ करने की शक्ति देने के लिए आईटी नियमों में संशोधन करने की योजना का प्रस्ताव करने के बाद यह प्रतिक्रिया आई है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आईटी नियमों के मसौदा संशोधन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वैष्णव को पत्र लिखा, जिसमें ‘नकली’ समझी जाने वाली सामग्री को हटाने के लिए ऑनलाइन मध्यस्थों को निर्देशित करने के लिए पीआईबी को व्यापक सेंसरशिप शक्ति देने का प्रस्ताव है।
एडिटर्स गिल्ड ने कहा, “एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया प्रेस सूचना ब्यूरो को इस तरह की व्यापक शक्तियां देने वाले इस प्रस्तावित संशोधन से गहराई से चिंतित है। शुरुआत में नकली समाचारों का निर्धारण सरकार के हाथों में नहीं हो सकता और इसके परिणामस्वरूप प्रेस की सेंसरशिप होगी। तथ्यात्मक रूप से गलत पाई जाने वाली सामग्री से निपटने के लिए पहले से ही कई कानून मौजूद हैं।” एडिटर्स गिल्ड ने कहा, “गिल्ड मंत्रालय से इस नए संशोधन को समाप्त करने और डिजिटल मीडिया के लिए नियामक ढांचे पर प्रेस निकायों, मीडिया संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श शुरू करने का आग्रह करती है, ताकि प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर न किया जा सके।”
इस बीच, सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह उन्हें लागू करने से पहले अगले महीने फेक न्यूज से संबंधित नियमों और गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी। सरकार ने 19 जनवरी को कहा था कि वह 24 जनवरी को गलत सूचना पर अंकुश लगाने से संबंधित आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों के साथ परामर्श करेगी।