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हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक में लिए कई अहम फैसले, राहुल बोले- ‘कांग्रेस पार्टी को “हिंदू-मुस्लिम बहस” के जाल में नहीं फंसना चाहिए’

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विकास कुमार
हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। इस बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को कई मैसेज दिए हैं। उन्होंने सनातन धर्म विवाद को लेकर कहा कि पार्टी को “हिंदू-मुस्लिम बहस” के जाल में नहीं फंसना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने “विभाजनकारी राजनीति” से मुक्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को वैचारिक और चुनावी सफलता दिलाने का भी संकल्प लिया और यह सुनिश्चित किया कि लोगों को एक संवेदनशील और जवाबदेह सरकार मिले।

हैदराबाद में आयोजित सीडब्ल्यूसी की बैठक में, राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी को केवल गरीबों के लिए बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि गरीब लोगों को बीजेपी की सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। सीडब्ल्यूसी ने भी पूरे दिल से इंडिया गठबंधन के निरंतर एकीकरण का स्वागत किया और दावा किया कि इंडिया गठबंधन ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को परेशान कर दिया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में 14-सूत्रीय प्रस्ताव भी रखा। अपने प्रस्ताव में सीडब्ल्यूसी ने बढ़ती बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस प्रस्ताव में मणिपुर में संवैधानिक मशीनरी के पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने और जारी हिंसा पर गहरा दुख व्यक्त किया गया है।

सीडब्ल्यूसी ने आरोप लगाया कि चार महीने से अधिक समय के बाद मणिपुर भाजपा के ध्रुवीकरण एजेंडे के कारण बुरी तरह विभाजित हो गया है। प्रधानमंत्री की चुप्पी और उपेक्षा, गृह मंत्री की विफलता और मुख्यमंत्री की हठधर्मिता ने एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है,जहां सुरक्षाबलों के बीच बार-बार झड़प हो रही हैं। मणिपुर से निकली चिंगारी अब व्यापक पूर्वोत्तर क्षेत्र में फैलने का खतरा है।

सीडब्ल्यूसी ने इस दौरान सीएम एन. बीरेन सिंह को तत्काल हटाने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग फिर दोहराई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने चीनी घुसपैठ और केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये को भी उठाया। सरकार से चीन के साथ सीमा विवाद पर सफाई देने और भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए किसी भी चुनौती के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने का भी आह्वान किया। सीडब्ल्यूसी ने अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की पार्टी की मांग भी दोहराई। सीडब्ल्यूसी ने कहा कि किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है,वहीं नोटबंदी के झटके और सरकार से समर्थन की कमी के कारण एमएसएमई सुस्त पड़ गई है।

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