न्यूज़ डेस्क
संसद के भीतर और बाहर बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष जहाँ बजट को देश के लिए उत्तम बता रहे हैं वही विपक्ष इस बार के बजट को भेदभाव वाला बताकर इसका पुरजोर विरोध कर रहा है।
अब आम बजट में गैर भाजपा शासित राज्यों की अनदेखी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है।
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा “आज पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक है, जो पूरी तरह से संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए। इसके विरोध में कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे।”
उन्होंने आगे लिखा, “इस सरकार का रवैया पूरी तरह से संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। हम ऐसे आयोजन में भाग नहीं लेंगे जो पूरी तरह से इस शासन के सच्चे, भेदभावपूर्ण रंगों को छिपाने के लिए बनाया गया है।”
केंद्रीय बजट से नाराज विपक्षी दलों के तमाम मुख्यमंत्री भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं। मंगलवार को ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें मौजूद तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार करने की बात कही।
केंद्रीय बजट में तमिलनाडु की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया कि दक्षिणी राज्य तमिलनाडु को बजट में नजरअंदाज किया गया है।
