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गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव,यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी गठन करने को दी मंजूरी

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अहमदाबाद: गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का दांव चला है। गुजरात कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव पेश किया गया है। कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी का गठन करने का फैसला भी किया है।

हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

कैबिनेट बैठक के बाद गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सिंघवी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज कैबिनेट बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बैठक में समान नागरिक संहिता के लिए एक समिति का गठन करने का फैसला हुआ है।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी ट्वीट कर कहा कि राज्य में एक समान नागरिक संहिता की जरूरत की जांच करने और इस कोड के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड

समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। इसका अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। सबके लिए एक जैसे नियम और कानून होंगे।

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