न्यूज़ डेस्क
इंडिया गठबंधन की राजनीति कितनी सफल होगी यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन बीजेपी जिस फॉर्मूले पर काम कर रही है अगर वह सटीक बैठा गया तो बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में भी भारी बहुमत के साथ सामने आ सकती है। बीजेपी अभी अयोध्या मामले को काफी गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। इस काम में बीजेपी का साथ संघ भी दे रहा है।
अयोध्या और संघ के बाद बीजेपी का फोकस महिला और मुसलमान वोटरों पर टिका है। संघ का मुस्लिम मोर्चा इस दिशा में काफी आगे चल रहा है। मुस्लिम महिलाओं के बीच मोदी भाईजान योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देश की बहुत सी मुस्लिम महिलाओं के बीच इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। इसी बात को लेकर मुस्लिम महिलाएं घर -घर पहुँच रही हैं और मोदी सरकार में आस्था जाता रही है।
लेकिन बीजेपी का प्लान इससे आगे का भी है। वह देश की महिलाओं को सबसे बड़ा वोटर मान रही है। खबर है कि मोदी सरकार महिला किसान सम्मान निधि को योजना की राशि को बढाकर अब 12 हजार रुपये हर वर्ष करने को तैयार है। अभी तक इस योजना के तहत छह हजार वार्षिक किसानो को दिए जाते हैं। अगर मोदी सरकार नकद राशि बढाती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बड़ा लाभ हो सकता है।
हालांकि मोदी सरकार की तरफ से किसी भी योजना की राशि को बढ़ाने की बात नहीं की गई है लेकिन पार्टी के बीच इस बात की चर्चा है कि महिलाओं को साधने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाया जा सकता है। और यह सब आगामी बजट में ऐलान भी हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार इस योजना को महिला किसानों के लिए बढ़ाकर 12 हजार करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस योजना की घोषणा एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में होने की संभावना है। यह योजना लागू होने से सरकार पर सालाना 120 अरब रुपये को बोझ बढ़ेगा।
ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अंतरिम बजट में बड़े ऐलान करेगी। हालांकि, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान में कहा था कि 1 फरवरी का बजट मुख्य रूप से वोट ऑन अकाउंट के रूप में काम करेगा। ऐसे में लोकलुभाव घोषणाओं पर जोर देने की उम्मीद कम ही है।
बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए जाने वाले इस बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। सामान्य बजट के लिए पर्याप्त समय नहीं होने या चुनाव जल्द ही होने की वजह से सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। यह नई सरकार को बाद में पूर्ण बजट पर निर्णय लेने की अनुमति देता है।
हालांकि केंद्र सरकार का मानना है कि सम्मान निधि बढ़ाने से महिला सशक्तीकरण की ओर एक कदम और आगे बढ़ाएगी। हालांकि इस मामले में कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने किसी भी तरह का टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है। देश में इस समय किसान परिवारों की आबादी 26 करोड़ है। इनमें से 60 प्रतिशत महिलाएं हैं।