बीरेंद्र कुमार झा
जातीय सर्वे के बाद अब नीतिश सरकार राज्य में शराब बंदी का सर्वे करावेगी। इसके लिए नीतीश सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पटना में नशा मुक्ति दिवस के मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि सर्वे से शराब बंदी लागू होने के बाद से कितने लोगों ने शराब छोड़ी और कितने लोग शराब बंदी के पक्ष और विपक्ष में हैं इसका पता चलेगा। इस सर्वे के लिए जो खर्चा आएगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी।नीतीश कुमार ने एक-एक घर का सर्वे करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में शराब बंदी जारी रहेगी, चाहे कुछ लोग इसे वापस लेना चाह रहे हों।
शराब बंदी के सामाजिक- आर्थिक प्रभाव की प्राप्त की जायेगी जानकारी
नीतीश कुमार ने कहा कि इस सर्वे से शराब बंदी के सामाजिक- आर्थिक प्रभाव की भी जानकारी हासिल की जाएगी, साथ ही शहर और ग्रामीण इलाकों के साथ परिवार और समाज पर इसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है इसकी रिपोर्ट भी तैयार कराई जाएगी।गौरतलब है कि अप्रैल 2016 से ही बिहार में शराब बंदी लागू है।
99% महिलाएं और 93% पुरुष आबादी शराबबंदी के पक्ष में
नशा मुक्ति दिवस पर नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार अब तक तीन बार इस पर सर्वे कर आ चुकी है। इस साल फरवरी में जारी रिपोर्ट में राज्य की 99% महिलाओं ने शराबबंदी का समर्थन किया था,वहीं 93% पुरुष आबादी भी शराबबंदी के पक्ष में बताए गए थे।सर्वे रिपोर्ट में बताया गया था कि करीब 96% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। 2022 में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान के शोध पदाधिकारी के सहयोग से 4000 लोगों पर सैंपल सर्वे तैयार किया था।
कुछ पुलिसकर्मी भी शराब माफिया से मिलकर शराब बंदी को कर रहे विफल
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शराब बहुत खराब है। पुलिस अवैध शराब तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चल रही है और हर रोज तस्करों की गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन पुलिस विभाग के भी कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं।ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और संलिप्तता पाए जाने पर नौकरी से बर्खास्त किया जाए।वही कार्यक्रम में डीजीपी आर एस भट्टी को ना बुलाने पर नीतीश कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिहार पुलिस के मुखिया को भी इस मौके पर बुलाया जाना चाहिए था।