न्यूज़ डेस्क
केंद्र सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव हुए थे, जिसमें बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए थे तमाम रेसलर्स ने इसका विरोध किया था, अब इसी के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए भारतीय कुश्ती संघ की पूरी बॉडी को ही निलंबित कर दिया है।
खेल मंत्रालय ने रविवार को संजय सिंह की अगुवाई वाली भारतीय कुश्ती महासंघ की नई संस्था को राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए ‘जल्दबाजी’ में की गई घोषणा के कारण निलंबित कर दिया। सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर कहा, “भारतीय कुश्ती महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने 21.12.2023 को, जिस दिन उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, घोषणा की कि कुश्ती के लिए अंडर-15 और अंडर-20 राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होंगे,” जो इस वर्ष के अंत से पहले नंदिनी नगर, गोंडा (यूपी) में होगा।
“यह घोषणा जल्दबाजी में की गई है, उन पहलवानों को पर्याप्त सूचना दिए बिना, जिन्हें उक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना है और डब्ल्यूएफआई के संविधान के प्रावधानों का पालन किए बिना है।” पत्र में आगे लिखा है कि डब्ल्यूएफआई के संविधान की प्रस्तावना के खंड 3 (ई) के अनुसार, डब्ल्यूएफआई का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, कार्यकारी समिति द्वारा चयनित स्थानों पर यूडब्ल्यूडब्ल्यू नियमों के अनुसार सीनियर, जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने की व्यवस्था करना है।
“ऐसे निर्णय कार्यकारी समिति द्वारा लिए जाते हैं, जिसके समक्ष एजेंडे को विचार के लिए रखा जाना आवश्यक होता है। डब्ल्यूएफआई संविधान के अनुच्छेद XI के अनुसार ‘बैठक के लिए नोटिस और कोरम’ शीर्षक के तहत, ईसी बैठक के लिए न्यूनतम नोटिस अवधि 15 स्पष्ट दिन है और कोरम 1/3 प्रतिनिधियों का है। आपातकालीन ईसी बैठक के लिए भी, न्यूनतम नोटिस अवधि 1/3 प्रतिनिधियों की कोरम आवश्यकता के साथ 7 स्पष्ट दिन है।
“इसके अलावा, डब्ल्यूएफआई के संविधान के अनुच्छेद फेडरेशन की सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति की बैठकें बुलाना। ऐसा लगता है कि महासचिव ईसी की उक्त बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, जो बिना किसी नोटिस या कोरम के आयोजित की गई थी।”
इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नवनिर्वाचित निकाय खेल संहिता की पूरी तरह अनदेखी करते हुए पूर्व पदाधिकारियों के नियंत्रण में है । “फेडरेशन का व्यवसाय पूर्व पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित परिसर से चलाया जा रहा है। जो कथित परिसर भी है जिसमें खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और वर्तमान में अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए निर्णय स्थापित कानूनी और प्रक्रियात्मक मानदंडों की घोर उपेक्षा को दर्शाते हैं, जो डब्ल्यूएफआई के संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय खेल विकास संहिता दोनों का उल्लंघन करते हैं। “कार्यवाही में अध्यक्ष की ओर से पूरी तरह से मनमानी की बू आती है, जो सुशासन के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है और पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया से रहित है। निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शासन मानदंडों का पालन महत्वपूर्ण है।
पत्र में लिखा है, ”एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाना महत्वपूर्ण है।” “इसके अलावा, कुश्ती के लिए अंतरराष्ट्रीय निकाय यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक डब्ल्यूएफआई के निलंबन को हटाने के लिए आधिकारिक संचार जारी नहीं किया है। डब्ल्यूएफआई को अगले आदेश तक अपनी सभी गतिविधियों को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है।
खेल मंत्रालय ने अभी तक इस मामले पर मीडिया को कोई आधिकारिक बयान साझा नहीं किया है। वहीं इस घटनाक्रम पर डब्ल्यूएफआई का नए अध्यक्ष संजय सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, “मैं फ्लाइट में था। मुझे अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है। पहले मुझे पत्र देखने दीजिए, उसके बाद ही मैं कोई टिप्पणी करूंगा।”