न्यूज डेस्क
केंद्र की मोदी सरकार 25 और एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। केंद्र सरकार इससे पहले कई एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और कुछ ट्रेनों को भी निजी हाथों में सौंप चुकी है। सोमवार को संसद में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने बताया कि कुल 25 एयरपोर्ट को लीज पर देने का प्लान तैयार किया गया है।
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि एएआई हवाई अड्डों को निजी क्षेत्र की दक्षता और निवेश का उपयोग करते हुए उनके बेहतर प्रबंधन के लिए जनहित में पट्टे पर दिया जाता है। राज्य और यात्री एक निजी भागीदार द्वारा बनाए गए उन्नत हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के अंतिम लाभार्थी हैं। जो सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत पट्टे पर हवाई अड्डे का संचालन, प्रबंधन और विकास करता है।
मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका अच्छा प्रभाव है। एएआई द्वारा पट्टे पर दिए गए हवाई अड्डों से प्राप्त राजस्व का उपयोग पूरे देश में हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के विकास में भी किया जाता है।
इन एयरपोर्ट को दिया जाएगा लीज पर
भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वड़ोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इंफाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंदरी को 2022 से 2025 तक पट्टे पर देने के लिए फैसला किया गया है।