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अडानी-हिंडनबर्ग केस: SC ने बनाई एक्सपर्ट कमेटी, SEBI को 2 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश

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न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने आज अडानी-हिंडनबर्ग मामले में जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी के गठन का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गयी कमेटी की अध्यक्षता रिटायर जस्टिस एएम सप्रे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसईबीआई इस मामले में जांच जारी रखेगी और दो म​हीनें के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेबी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मार्केट वायलेशन समेत दोनों आरोपों पर पहले से जांच कर रही है। ऐसे में सेबी की जांच जारी रहेगी। सेबी को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है।

6 सदस्यीय टीम करेगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में जांच के लिए 6 सदस्यीय एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में रिटायर जस्टिस एएम सप्रे के अलावा ओपी भट्ट, जस्टिस केपी देवदत्त, केवी कामत, एन नीलकेणी, सोमेशेखर सुंदरेशन शामिल हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को कहा था कि वह हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए गठित की जाने वाली समिति में शामिल करने के लिए केंद्र द्वारा सुझाए गए विशेषज्ञों के नाम मुहरबंद लिफाफे में दिए जाने पर वह स्वीकार नहीं करेगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।

तब प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि अदालत विशेषज्ञों का चयन करेगी और पूरी पारदर्शिता बनाए रखेगी। अगर अदालत केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए नामों को लेती है, तो यह सरकार द्वारा गठित समिति कहलाएगी और इसकी निष्पक्षता पर संदेह बना रहेगा। पीठ ने यह भी कहा कि अदालत निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी पारदर्शिता चाहती है और वह एक समिति का गठन करेगी, ताकि अदालत में विश्वास की भावना पैदा हो।

समिति के कार्यक्षेत्र के पहलू पर केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए और सुरक्षा बाजार में इसका कोई अनपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है।मेहता ने कहा कि जहां तक आपके लॉर्डशिप के सुझाव का संबंध है, समिति में एक पूर्व न्यायाधीश को बैठना चाहिए और इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र सरकार ने एक लिखित जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अडानी समूह के खिलाफ एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर द्वारा लगाए गए आरोपों की ‘सत्यता’ की जांच की जानी चाहिए और एक बार के उपाय के रूप में एक तथ्य-खोज अभ्यास करने की जरूरत है।

ये है मामला?

अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने हाल ही में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई और गौतम अडानी की संपत्ति में भारी गिरावट दर्ज की गयी। हालांकि, गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया था।

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