छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में धमधा शहर के पास एक छोटा सा गाँव है ‘जटाघर्रा’। चारों ओर दिख रहे दुखों के समुद्र के बीच यह जीवंत गांव समृद्धि के टापू में तब्दील हो गया है। बेजोड़ कृषि है और उस गांव ने खेती के जरिए बदलाव लाया है।
गांव में लगातार होता सुधार, ग्रामीण जीवन शैली के लगभग 90 से 100 परिवारों के लिए यह सब कहता है। हिन्दी के एक लोकप्रिय अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जटाघर्रा अब सपनों का गांव बन गया है, जहां 25 कारें, 45 एयर कंडीशनर, 30 जर्मन शेफर्ड कुत्ते और कुछ परिवारों के पास मॉड्यूलर किचन, महंगे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक किचन गैजेट्स हैं। गाँव की 1,400 एकड़ कृषि भूमि में से अधिकांश में 70 ट्रैक्टर और उपकरणों के साथ टमाटर की खेती होती है। गाँव के लगभग 700 लोगों में से केवल दो व्यक्ति ही सरकारी सेवा में हैं, यह ध्यान में रखते हुए यह उल्लेखनीय परिवर्तन अकेले कृषि के कारण ही हुआ, यह कहा जा सकता है।
इससे पहले कि आप देश के बाकी हिस्सों में टमाटर के किसानों पर फ़सल की उत्पादकता बढ़ाने, अधिक पैदावार देने के लिए बेहतर तकनीक नहीं अपनाने का आरोप लगाना शुरू करें, मैं आपको सही करना चाहता हूँ। यहां जो परिवर्तन हुआ, यह उच्च आय की एक सतत अवधि थी, जिसने इस परिवर्तन को आगे बढ़ाया। टमाटर के उत्पादन से होने वाली उच्च आय के कारण किसान उपयुक्त तकनीक का उपयोग कर फसल प्रबंधन में निवेश करने में सक्षम हुए। इस गाँव द्वारा बनाई गई सफलता की कहानी से संदेश देने के लिए, तीन साल पहले टमाटर जटाघर्रा गाँव पर लोकप्रिय पुस्तिका का संदेश स्पष्ट है और वह यह है कि गाँव की समृद्धि की कुंजी किसानों के लिए सुनिश्चित और लाभदायक आय में ही निहित है।
रायपुर के युवा पत्रकार और लेखक गोविंद पटेल ने टमाटर की खेती पर यह पुस्तिका लिखी है। टमाटर उत्पादक किसान जालम सिंह बताते हैं कि कैसे उन्होंने खेती को व्यवसाय में बदलने में कामयाबी हासिल की। खासकर ऐसे समय में जब नाराज किसानों द्वारा सड़कों पर टमाटर फेंकने की खबरें आ रही थीं, उन्होंने ऐसा कैसे किया?
उनकी लंबी कहानी संक्षेप में इस प्रकार है। जालम सिंह और उनके जैसे किसानों ने विभिन्न राज्यों में टमाटर की फसल के बाजार में पहुंचने से पहले ही अक्टूबर-नवंबर में इसकी फसल उगाना-काटना सुनिश्चित किया। टमाटर की फसल की जल्दी कटाई से उसके माल को अच्छी कीमत मिलने लगी। ज्यादातर समय 24 से 28 किलो के एक क्रेट (टोकरे) को 1,200 से 1,400 रुपये में मिलने लगा, यानी वह लगभग 50 रुपये प्रति किलो पड़ा। इसकी तुलना सामान्य समय में 8 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम की कम कीमत से करें, तो आपको उसके महत्व का एहसास होगा। घाटे के दौरान यहां के किसानों ने जो कमाया, वह उच्च कीमतों का सतत प्रवाह हो गया है।
गोविंद पटेल बताते हैं कि यहां के टमाटर को सुनिश्चित मूल्य कैसे मिला! पिछले साल अन्य क्षेत्रों में टमाटर की फसल खराब होने पर तीन माह तक भाव 57 रुपये प्रतिकिलो पर पहुंच गया था। जटाघर्रा क्यों और कैसे तब्दील हुआ, अगर हम इसकी उच्च कीमत की तुलना करें तो कारण बहुत स्पष्ट होगा। हरियाणा ने मूल्य हस्तांतरण मुआवजा योजना के तहत कम से कम 4 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन गांवों के किसानों को तुलनात्मक रूप से बेहतर कीमत मिले। यह बहुत स्पष्ट है कि भावांतर मुआवजा योजना के तहत गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य ने कैसे जटाघर्रा गांव के किसानों के जीवन को बेहतर बनाया है। गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य से ही किसानों को गारंटीशुदा और लाभकारी आय संभव है यही ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सपने को साकार करने की कुंजी है।
लेकिन हर किसान जल्दी फसल की उम्मीद नहीं कर सकता। यदि वे ऐसा करते हैं, तो कई किसानों को जटघर्रा के उदाहरण के बाद फसल की कटाई शुरू करने पर कीमतों में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए अन्य गेहूं और चावल उत्पादक किसानों की तरह टमाटर उत्पादक किसानों को भी आश्वस्त करना होगा कि उचित मूल्य की गारंटी देकर उन्हें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। उत्पादन की न्यूनतम लागत और उचित लाभ मार्जिन किसानों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। किसानों को उचित मूल्य की गारंटी दें और वे ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतरी के लिए रूपांतरित हो जाएंगे। निश्चित रूप से यह किसी आर्थिक चमत्कार से कम नहीं होगा।
किसानों को गारंटीकृत मूल्य से वंचित करने से कृषि संकट की समस्या उत्पन्न होती है। यह केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि विकसित देशों के किसान भी कृषि संकट का सामना कर रहे हैं। अमेरिका हो या भारत, कृषि में इस बुराई के पीछे नीचे से ऊपर तक धन का शोषण है। यदि गाँव का धन गाँव में ही रहता है, जैसा कि जटाघर्रा में होता है, तो वंचित समूहों के जीवन में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है।
पहले यह सुनिश्चित करें कि दशकों से चली आ रही प्रथा को रोकने के लिए किसानों को उनके माल का उचित मूल्य मिले। मुझे खुशी है कि बहुत लंबे समय से, हमारी निष्कर्षण अर्थव्यवस्था ग्रामीण अमेरिका में काम कर रही है, ऐसा पिछले हफ्ते ही मिनियापोलिस में राष्ट्रीय किसान संघ (एनएफयू) की 112 वीं वर्षगांठ के सम्मेलन में अमेरिकी कृषि सचिव टॉम विल्सैक ने कहा है। उनके मुताबिक, हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, जहां कृषि से उत्पन्न धन किसानों के पास ही रहे। यूएसडीए सचिव ने कहा कि निष्कर्षण अर्थव्यवस्था (एक्सट्रेक्शन इकोनॉमी) दुनिया भर में प्रचलित है। लेकिन सही शब्दों के साथ बताने पर भी, टॉम विल्सैक फिर से प्रवृत्ति को सार्थक तरीके से उलटने में विफल रहे हैं।
कृषि में पैसा है, लेकिन आखिरकार जब किसान जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो पूरी कृषि आपूर्ति श्रृंखला वित्तीय लाभ कैसे कमाती है? कॉर्पोरेट कृषि में प्रवेश करते हुए और ई-प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आउटलेट्स को शामिल करते हुए, किसानों के भूखे सोने की स्थिति में भी कॉर्पोरेट कंपनियां कैसे घाटी से पैसा कमा रही हैं? ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमने एक शोषक बाजार अर्थव्यवस्था को कृषि में बहुत लंबे समय तक रहने दिया है। बिना जांचे-परखे कि किस तरह से कृषि संपदा का जानबूझकर हनन किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कृषि में जिस तरह का तकनीकी-निवेश किया जा रहा है, वह किसानों को संकट का सामना करने के लिए तैयार करेगा? जमीन से धन की निकासी जारी रखने के लिए एक और आभासी तरीका स्थापित किया जा रहा है।
किसानों द्वारा बनाई गई आर्थिक संपदा का उन्हें आर्थिक लाभ दिया जाए। इस संदर्भ में मुझे लगता है कि नाटकीय बदलाव लाने में जटाघर्रा की सफलता दुनिया भर के नीति निर्माताओं के लिए एक सबक है। किसानों को न्यूनतम गारंटीकृत मूल्य की गारंटी दें, जो उनके लिए पर्याप्त है, और फिर बाकी काम चल जाएगा। यही नीचे से ऊपर तक काम करने का तरीका है।
–प्रकाश पोहरे
(संपादक, मराठी दैनिक देशोन्नति, हिन्दी दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नति)
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