Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 14 नवंबर को दुर्ग जिले के जांजगीर गांव में स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘विठ्ठल ग्रीन’ को अपने कब्जे में ले लिया। इस संपत्ति की कुल कीमत करीब 26.43 करोड़ रुपये बताई गई है। इसमें 9.49 करोड़ रुपये जमीन और 16.95 करोड़ रुपये विकास कार्यों की लागत शामिल है।
ED के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का निर्माण चैतन्य बघेल की प्रोपराइटरशिप वाली कंपनी मेसर्स बघेल डेवलपर्स ने कराया था। चैतन्य बघेल शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) की धारा 8(4) के तहत भौतिक रूप से संपत्ति पर कब्जा लिया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने परिसर में बोर्ड लगाया और आधिकारिक नोटिस भी चस्पा किया। इस प्रोजेक्ट में 354 रिहायशी प्लॉट और एक व्यावसायिक प्लॉट शामिल हैं।
2,883 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई का आरोप
ED ने अपनी जांच रायपुर की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी। एजेंसी का आरोप है कि 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (CSMCL) से जुड़े एक शराब सिंडिकेट ने कथित तौर पर 2,883 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की।
जांच एजेंसी के अनुसार, इस रकम को शराब की खरीद पर कमीशन, सरकारी दुकानों के माध्यम से बिना हिसाब वाली शराब की बिक्री और डिस्टिलर्स से कथित वसूली जैसे तरीकों से जुटाया गया था।
‘विठ्ठल ग्रीन’ में 18.90 करोड़ रुपये के निवेश का दावा
ED का दावा है कि चैतन्य बघेल इस कथित सिंडिकेट में अहम भूमिका निभा रहे थे और अवैध कमाई का हिसाब-किताब भी संभालते थे। एजेंसी के मुताबिक, घोटाले से मिली रकम का एक हिस्सा ‘विठ्ठल ग्रीन’ प्रोजेक्ट में लगाया गया था। इसमें जमीन खरीदने और विकास कार्यों के लिए कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल हुआ।
जांच में इस प्रोजेक्ट में करीब 18.90 करोड़ रुपये की कथित अवैध कमाई लगाए जाने की बात कही गई है। ED के अनुसार, इसमें 10 करोड़ रुपये नकद और 8.90 करोड़ रुपये विभिन्न फर्मों के जरिए बैंक लेनदेन के रूप में लगाए गए। एजेंसी का आरोप है कि इन बैंक एंट्री के पीछे भी नकदी का इस्तेमाल हुआ था।
जुलाई 2025 में गिरफ्तार हुए थे चैतन्य बघेल
ED ने चैतन्य बघेल को जुलाई 2025 में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ रायपुर की विशेष PMLA अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है। इससे पहले नवंबर 2025 में एजेंसी ने उनकी कुछ संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था। इनमें ‘विठ्ठल ग्रीन’ प्रोजेक्ट के अलावा दुर्ग जिले की कृषि भूमि भी शामिल थी।
मार्च 2026 में PMLA की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इस संपत्ति अटैचमेंट को मंजूरी दे दी थी। अब ED ने प्रोजेक्ट पर भौतिक कब्जा लेकर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है।

