दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर रहेगी नजर

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Parliament Winter Session 2026: संसद का शीतकालीन सत्र इस बार महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर काफी अहम हो सकता है। दिसंबर के पहले सप्ताह में सत्र शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार इस दौरान महिला आरक्षण कानून में बदलाव से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है। हालांकि, इसके लिए संसद में जरूरी बहुमत हासिल करना बड़ी चुनौती होगी।

महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार की नजर

प्रस्तावित योजना के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ परिसीमन की प्रक्रिया के जरिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि इन बदलावों के माध्यम से महिला आरक्षण को 2029 के आम चुनाव से पहले लागू किया जा सके।

बिल के लिए चाहिए दो-तिहाई बहुमत

संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा से पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा। दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 540 मौजूदा सदस्यों वाले सदन में इसके लिए 361 वोटों की आवश्यकता होगी, जबकि NDA के पास करीब 320 सदस्य बताए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करना पड़ सकता है।

SIR के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है हंगामा

महिला आरक्षण के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मुद्दा भी सत्र में गर्मा सकता है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। ऐसे में संसद की कार्यवाही बाधित होने की आशंका है।

दक्षिणी राज्यों की चिंता दूर करने की तैयारी

परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में चिंता है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होने से उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ऐसे विकल्प पर विचार कर रही है, जिसमें सभी राज्यों की लोकसभा सीटें अधिकतम 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएं और राज्यों के बीच मौजूदा सीट अनुपात को 1971 की जनगणना के आधार पर बनाए रखा जाए। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

मानसून सत्र का औपचारिक समापन भी बाकी

संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह अवधि 94 दिनों तक पहुंच गई है, जबकि 2008 में 87 दिनों का रिकॉर्ड दर्ज हुआ था।

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव को लेकर सरकार के सामने पहले भी बहुमत की चुनौती आ चुकी है। ऐसे में आगामी शीतकालीन सत्र सरकार के लिए अहम राजनीतिक परीक्षा बन सकता है। विधेयक पर चर्चा और मतदान के लिए सदन की कार्यवाही सुचारू रखना भी जरूरी होगा।

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