Mekedatu Dam Controversy: कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कांग्रेस के भीतर ही मतभेद सामने आ गए हैं। तमिलनाडु से पार्टी सांसद मणिकम टैगोर ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के रुख पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से परियोजना को मंजूरी नहीं देने की अपील की है। उनका कहना है कि इस बांध से तमिलनाडु के किसानों और कावेरी डेल्टा क्षेत्र की आजीविका पर असर पड़ सकता है।
मणिकम टैगोर ने क्या कहा?
मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर डीके शिवकुमार के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेकेदातु बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता और केंद्र को अंतिम मंजूरी देनी चाहिए।
कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि कर्नाटक का यह रुख कावेरी जल बंटवारे से जुड़े फैसलों और संघीय व्यवस्था की भावना के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र से कहा कि तमिलनाडु जैसे निचले तटवर्ती राज्य के हितों को ध्यान में रखे बिना परियोजना को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। टैगोर ने यह भी चेतावनी दी कि तमिलनाडु कांग्रेस किसानों और राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए इस परियोजना का विरोध जारी रखेगी।
डीके शिवकुमार ने केंद्र से की थी मंजूरी की मांग
दरअसल, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मेकेदातु परियोजना के लिए जरूरी कानूनी मंजूरियों की प्रक्रिया तेज करने की मांग की थी। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कानूनी स्थिति स्पष्ट है और कर्नाटक में इस बांध का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने केंद्र से परियोजना को आगे बढ़ाने में सहयोग मांगा था।
क्यों विवादों में है मेकेदातु परियोजना?
मेकेदातु बांध कर्नाटक में कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करना है। कर्नाटक का तर्क है कि इससे सूखे के समय पानी के प्रबंधन में भी मदद मिल सकती है।
वहीं, तमिलनाडु को आशंका है कि बांध बनने से कावेरी के पानी की उपलब्धता और उसके किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से दोनों राज्यों के बीच परियोजना को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है। अब कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं के अलग-अलग रुख ने इस मुद्दे को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है।