उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नया मोर्चा उभर आया है। इस मोर्चे का नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है।गुरुवार को इसका ऐलान AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने किया।दोनों नेता साथ आए और यह विकल्प खड़ा करने का ऐलान किया तो वहीं आजाद ने यह भी कहा कि इसे तीसरा मोर्चा न कहा जाए। हम मुख्यधारा की ही राजनीति कर रहे हैं।इस तरह दलित और मुसलमान वोटों के गठजोड़ के साथ राजनीति का एक नया समीकरण तैयार करने की कोशिश हो रही है यादव और मुस्लिम वोटों का समीकरण सपा चलाती रही है, लेकिन दलित और मुस्लिम समीकरण बसपा के कमजोर होने के बाद से ही नेपथ्य में है।मोटे तौर पर दोनों की नजर 150 सीटों पर है।
अब उस पुराने समीकरण को फिर से जिंदा करने की कोशिशें हो रही हैं।ऐसे में सवाल यह है कि इस वोट बैंक का कितना असर है, जिसके सहारे चंद्रशेखर और ओवैसी एक नया विकल्प खड़ा करने की जुगत में हैं।यूपी की राजनीति में इन दिनों अखिलेश यादव PDA समीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर वह पिछड़ों की नुमाइंदगी करते दिखते हैं। वह भी खुद भी पिछड़ा समाज से आते हैं।ऐसे में दलित वर्ग में भी नेतृत्व को लेकर इच्छा है उनकी इच्छा है जिसे चंद्रशेखर आजाद दूर करने का प्रयास कर रहे हैं वहीं असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जहीर के वोट से अहीर ही हर बार मुख्यमंत्री क्यों बनेगा। इस तरह वह मुस्लिम वोटों का यादव समाज से अलग ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। यहीं से दलित मुस्लिम गठजोड़ का प्रयास शुरू हुआ है।
दोनों नेताओं की कोशिशों के बरक्स यूपी के सामाजिक समीकरणों पर भी नजर डालना जरूरी है। यूपी में लगभग 20% मुस्लिम और 21% अनुसूचित जाति की आबादी है। ये दोनों मिलकर राज्य की कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा बनाते हैं, जिससे दलित-मुस्लिम गठबंधन एक अहम सामाजिक गठजोड़ बन सकता है।चूंकि मायावती की BSP का दलित वोटों पर अब उतना मजबूत पकड़ नहीं है, जितना 2007-12 के दौरान था, इसलिए दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अब किसी एक पार्टी से बंधा नहीं है।BJP, SP, कांग्रेस और अब ASP-KR, सभी इन मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं।
खासतौर पर वेस्ट यूयी और शहरी इलाके. AIMIM की रणनीति हमेशा से उन निर्वाचन क्षेत्रों पर केंद्रित रही है, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी-खासी है।जैसे बिहार के सीमांचल पर उनका फोकस रहा है। इसी तरह यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर और मुरादाबाद जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी काफी है।इसके अलावा दलितों की भी यहां बहुलता है।इसके अलावा रुहेलखंड के रामपुर, संभल, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में भी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। यहां के ज्यादातर जिलों में मुस्लिमों की आबादी 35 से 40 फीसदी है।
कुल मिलाकर राज्य की करीब 150 सीटें ऐसी हैं, जहां दलित और मुस्लिम आबादी मिलाकर ऐसा समीकरण बनाते हैं कि चुनाव का फैसला उनके ही वोट से होता है।अब यदि यह वोट एक साथ आता है तो फिर काफी सीटों पर समीकरण बदल सकता है।माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की एकता विपक्ष के ही वोटरों को लुभाएगी और सपा को इसका सीधे तौर पर नुकसान होगा। खासतौर पर ऐसी सीटों पर जहां जीत का अंतर कम रहता है। 2022 चुनाव में ही सपा की जीत 21 सीटों पर 5000 से भी कम वोटों पर हुई थी। 2017 में यह आंकड़ा 13 का था। साफ है कि कम अंतर वाली सीटों पर यह गठबंधन सपा को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है।