Bihar News: बिहार में आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेना सरकारी कर्मचारियों को भारी पड़ गया है। जन शिकायतों के निपटारे में कथित लापरवाही सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई में अंचल अधिकारी (CO), बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और इंजीनियर सहित कई विभागों के कर्मी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से मंगलवार को जारी बयान में निलंबन की जानकारी दी गई। बताया गया कि राज्य स्तरीय जन शिकायत निवारण शिविर के दौरान संबंधित कर्मचारियों की ड्यूटी में गंभीर कोताही सामने आई थी। इसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की।
CO, BLO और इंजीनियर समेत 15 कर्मचारियों पर गिरी गाज
सरकारी कार्रवाई की जद में अलग-अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आए हैं। इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जुड़े कर्मी शामिल हैं।
आरोप है कि इन कर्मचारियों ने अपने विभागों से संबंधित जन शिकायतों के समाधान में अपेक्षित जिम्मेदारी नहीं निभाई। सरकार ने इसे ड्यूटी के प्रति लापरवाही मानते हुए निलंबन का फैसला लिया है।
CM सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाए। उन्होंने शिकायतों का तय समयसीमा में निपटारा करने और नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रशासन की जिम्मेदारी केवल शिकायतें सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समाधान करना भी जरूरी है। सरकार चाहती है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी समस्या के समाधान के लिए उचित प्रक्रिया और समय पर न्याय मिल सके।
पटना के कैबिनेट सचिवालय में CM खुद सुनते हैं लोगों की शिकायतें
मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय ‘सहयोग’ कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना स्थित कैबिनेट सचिवालय में आयोजित शिविरों की खुद अध्यक्षता करते हैं।
सरकार का दावा है कि इन सहयोग शिविरों के जरिए अब तक बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इस व्यवस्था का मकसद नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे सरकार के सामने रखने का अवसर देना और उनका समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना है।
छात्रों पर विवादित टिप्पणी करने वाले BPSC अधिकारी भी हुए थे सस्पेंड
बिहार में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले BPSC के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार को भी छात्रों के प्रदर्शन पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में निलंबित किया गया था।
दरअसल, गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था। इस पर राजेश कुमार ने कथित तौर पर कहा था, ‘हाथी चले बाजार…कुत्ते भौंके हजार।’ उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और विवाद बढ़ गया।
मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामान्य प्रशासन विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। विवाद बढ़ने पर राजेश कुमार ने खेद जताते हुए कहा था कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था।