पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने ‘कायाकल्प’ पोर्टल का भी लोकार्पण किया। सरकार के मुताबिक, अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक सुविधाओं और परिसंपत्तियों को बेहतर, स्वच्छ और उपयोगी बनाना तथा जरूरत के अनुसार नई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना है।
अभियान को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले चरण में पहले से मौजूद परिसंपत्तियों के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत का काम किया जाएगा। इसके लिए 30 नवंबर 2026 तक की समय-सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से इन कार्यों को दीपावली से पहले पूरा करने का आग्रह किया।
दूसरे चरण में नई आधारभूत संरचनाओं और परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा, जिसे 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने पंचायतों और स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया।
स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर छोटे-छोटे विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया। इनमें विद्यालयों की रंगाई-पुताई, आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े काम, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र और छात्रावासों में जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त करना शामिल है। अंबेडकर छात्रावास और कर्पूरी ठाकुर छात्रावास समेत अन्य संस्थानों में लंबित जरूरी कार्यों को भी समय-सीमा में पूरा करने को कहा गया।
कायाकल्प पोर्टल से होगी योजनाओं की निगरानी
कायाकल्प पोर्टल पर अभियान से जुड़े विभागों की योजनाओं की प्रगति, अब तक हुए कार्य, पूर्ण योजनाओं और अन्य जरूरी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। पोर्टल के साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इससे लंबित कार्यों की निगरानी और उन्हें गति देने में मदद मिलने की बात कही गई है।
ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज, नगर विकास एवं आवास, शिक्षा सहित कई विभागों की योजनाओं को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन को अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने को कहा। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करने से आम लोगों को सीधे बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

