Bihar Cabinet Decision: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, रोजगार, कृषि और आधारभूत संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार ने आंगनबाड़ी भर्ती, बंद चीनी मिलों के पुनर्जीवन, नए पुलों के निर्माण, पेयजल परियोजनाओं और सब्जी प्रसंस्करण जैसी कई योजनाओं को हरी झंडी दी है।
22 हजार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पदों पर होगी भर्ती
कैबिनेट ने समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) के तहत राज्यभर में 22,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूती मिलेगी और बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।
बंद चीनी मिल परिसरों को फिर से किया जाएगा विकसित
सरकार ने दरभंगा के रैयाम और मधुबनी के सकरी स्थित बंद पड़े चीनी मिल परिसरों में नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने और गन्ने के उप-उत्पादों पर आधारित उद्योग विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है।
सरकार के अनुसार, इस पहल से गन्ना किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं मिलेंगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मिथिलांचल क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
जमुई में दो नए हाई-लेवल आरसीसी पुल बनाए जाएंगे
पथ निर्माण विभाग की ओर से जमुई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-333A पर दो उच्चस्तरीय आरसीसी पुलों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
नरियाना घाट (क्यूल नदी) पर बनने वाले पुल की अनुमानित लागत 93.82 करोड़ रुपये होगी।
मंगोबंदर-सुकनर नदी पर प्रस्तावित दूसरे पुल के निर्माण पर 55.96 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और व्यापार, कृषि तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
अमृत 2.0 मिशन के तहत दो जलापूर्ति योजनाओं को स्वीकृति
केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण शहरी जलापूर्ति परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
लखीसराय जलापूर्ति परियोजना – 150.96 करोड़ रुपये
किशनगंज जलापूर्ति परियोजना – 53.71 करोड़ रुपये
इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद बड़ी संख्या में शहरी परिवारों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के लिए 106.39 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के लिए 106.39 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
इस योजना के तहत वेजफेड की त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। साथ ही प्रखंड स्तर पर आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने, सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने और सब्जियों के सुरक्षित परिवहन के लिए रीफर वाहनों की व्यवस्था करने का भी प्रावधान किया गया है।
कई वर्गों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार का कहना है कि कैबिनेट के इन फैसलों का लाभ राज्य के अलग-अलग वर्गों तक पहुंचेगा। आंगनबाड़ी भर्ती से महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, नई चीनी मिल परियोजनाओं से किसानों और युवाओं को फायदा होगा, जलापूर्ति योजनाओं से लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा मिलेगी और पुल निर्माण से क्षेत्रीय संपर्क तथा आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी।