Bihar News: बिहार सरकार ने जन वितरण प्रणाली (PDS) को लेकर बड़ा सख्त रुख अपनाया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि लाभार्थियों को सही मात्रा में और समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को लेकर शुक्रवार को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राशन वितरण, संदिग्ध राशन कार्ड, PDS दुकानों में अनियमितता और जन शिकायतों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की गई।
राशन दुकानों में गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश
सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि क्षेत्र में अभियान चलाकर PDS दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए। अगर कहीं भी गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को सही मात्रा में और गुणवत्ता पूर्ण खाद्यान्न समय पर मिलना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ट्रांसपोर्टरों पर भी सरकार की नजर
बैठक में खाद्यान्न की ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टरों से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। सचिव ने निर्देश दिया कि अगर खाद्यान्न परिवहन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए।
सरकार का मानना है कि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सप्लाई चेन का मजबूत होना बेहद जरूरी है।
संदिग्ध राशन कार्ड की होगी जांच
बैठक के दौरान संदिग्ध (Suspected) राशन कार्ड से जुड़े डाटा की भी समीक्षा की गई। सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि उपलब्ध आंकड़ों का गहन सत्यापन किया जाए, ताकि पात्र लाभुकों के हित सुरक्षित रहें।
साथ ही अपात्र लाभुकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।
लंबित आवेदनों और शिकायतों को जल्द निपटाने का आदेश
सचिव ने सहयोग शिविरों में प्राप्त लंबित आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि तय समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का समाधान हो, ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
जन शिकायतों की समीक्षा के दौरान भी विभाग ने अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए।
PDS Parkh App से होगी निगरानी
बैठक में PDS Parkh App के जरिए किए गए निरीक्षणों की भी समीक्षा हुई। सचिव ने कहा कि जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल जरूरी है।
उन्होंने निर्देश दिया कि जहां भी अनियमितता मिले, वहां संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उसकी रिपोर्ट नियमित रूप से विभाग को भेजी जाए।
रिक्त PDS दुकानों को जल्द भरने का आदेश
जन वितरण प्रणाली दुकानों में रिक्तियों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। सचिव ने अधिकारियों को चयन और संचालन प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि लाभुकों को राशन वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
अधिकारियों को सतत मॉनिटरिंग के निर्देश
बैठक के अंत में विभागीय सचिव ने सभी जिला और अनुमंडल स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और लाभुकों को समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में विभूति रंजन चौधरी, उपेंद्र कुमार, रवीन्द्र कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।