Bihar News: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अब योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए बड़े अभियान की तैयारी में जुट गया है। विभागीय मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने गुरुवार को जिला कल्याण पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक कर कई अहम निर्देश दिए। बैठक में तय किया गया कि जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत 18 मई से 25 मई तक राज्यभर में विशेष जनभागीदारी अभियान चलाया जाएगा।
इस अभियान के जरिए हेल्थ कैंप, सड़क, भवन निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
आवासीय विद्यालयों में 100% उपस्थिति पर जोर
बैठक में आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की स्थिति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री रौशन ने बच्चों की कम उपस्थिति और डीबीटी भुगतान में कमी पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि इसी महीने अभियान चलाकर विद्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
मंत्री ने कहा कि बच्चों की शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो छात्र दूर-दराज जिलों से पढ़ाई के लिए आते हैं, उन्हें राहत देते हुए आसपास के जिलों में ही नामांकन की सुविधा देने का निर्देश दिया गया है। इस पूरी व्यवस्था की महीने में दो बार मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी।
2000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती जल्द
बैठक के दौरान बताया गया कि विभागीय विद्यालयों में दो हजार से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिन्हें जल्द भरा जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रावासों में छात्रों की शिक्षा, सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।
साथ ही प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र (PETC) में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्रों पर पढ़ाने वाले शिक्षकों और प्रोफेसरों की जवाबदेही तय की जाए ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश
मंत्री रौशन ने एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का जल्द निपटारा कर लाभुकों तक सहायता पहुंचाई जाए।
इस दौरान लखीसराय जिले के सूरज कुमार को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। साथ ही विभाग में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया।
तीन महीने में पूरे होंगे सामुदायिक भवन
बिहार महादलित विकास मिशन के तहत निर्माणाधीन सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगले तीन महीनों के भीतर सभी लंबित निर्माण कार्य पूरे किए जाएं।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की निगरानी मजबूत की जाए और शिकायत निवारण व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि लाभार्थियों तक योजनाओं का फायदा तेजी से पहुंच सके।
पीएम मोदी की अपील के बाद ऑनलाइन हुई बैठक
गौरतलब है कि यह बैठक पहले मुख्यालय में आयोजित होने वाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील को ध्यान में रखते हुए इसे ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया। बैठक में विभाग के सचिव संदीप आर पुडकलकट्टी, निदेशक प्रियंका रानी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।