न्यूज़ डेस्क
जदयू ने एक बार फिर से असम की बीजेपी सरकर पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया है। पिछले दिनों ही जदयू ने असम की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जान वर्षों से शुक्रवार की नवाज के लिए विधान सभा की कार्रवाई रोकी जाती रही है तब इस बार ऐसा क्यों नहीं किया गया ? आखिर असम की सरकार ऐसा क्यों कर रही है ? आज जदयू ने आधार कार्ड को लेकर असम सरकार के नए फैसले को लेकर हमला किया है।
बता दें कि असम सरकार द्वारा राज्य के कुछ जिलों में आधार कार्ड बनवाने के लिए एनआरसी आवेदन संख्या अनिवार्य करने का आदेश दिया है। इसके बाद नीरज कुमार ने असम की सरकार पर निशाना साधा है। नीरज कुमार ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर निशाना साधते हुए कहा कि आधार कार्ड के लिए अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग कानून की बात समझ से परे है।
नीरज कुमार ने कहा है कि “मैं जहां तक समझ पाता हूं कि आधार कार्ड राष्ट्रीय स्तर पर बनता है। इसके लिए देश के अंदर एक ही नीति है। एक देश, एक कानून की बात भी होती है। तो ऐसी स्थिति में आधार कार्ड के लिए बिहार में अलग मापदंड, असम में अलग मापदंड, पश्चिम बंगाल में अलग मापदंड हो, यह समझ में नहीं आता है। एनआरसी जैसे गंभीर मुद्दे पर विभिन्न दलों की अलग-अलग राय है। तो ऐसे सवाल पर आपस में सहमति का रास्ता भी तो निकालना चाहिए। यह महत्वपूर्ण विषय है। अब मैं नहीं जानता कि आधार कार्ड बनाने के लिए एनआरसी नंबर का क्या मतलब है।”
नाता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा था कि कुछ जिलों में आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को एनआरसी नंबर देने होंगे।असम में अवैध घुसपैठ का मामला काफी पहले से चिंता का विषय रहा है। हाल ही में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बीच घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है। इस पर प्रदेश सरकार लगातार नजर बनाए हुए है।
सरमा ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “असम के कुछ विशेष जिलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार कार्ड का आवेदन किया है। इसलिए हम उन्हीं को आधार कार्ड जारी करेंगे, जिनके पास एनआरसी नंबर हो, ताकि घुसपैठियों को नागरिकता न मिले।”
असम सरकार के अनुसार, इस साल जनवरी से अब तक 54 घुसपैठिये पकड़े गए हैं। इनमें करीमगंज जिले में 48, बोंगईगांव जिले में चार, और हाफलोंग जीआरपी तथा धुबरी जिलों में एक-एक घुसपैठिया पकड़ा गया है। पकड़े गए लोगों में से 45 को उनके देश वापस भेज दिया गया, जबकि नौ को करीमगंज में गिरफ्तार कर लिया गया।