झारखंड में जाति सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को शामिल करने का फैसला किया है।इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन किया जा रहा है।
झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव
झारखंड कैबिनेट को भेजे गये प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य सदियों से वंचित, शोषित और हाशिये पर रहे हैं।इसलिए राज्य सरकार आनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जाति सर्वेक्षण करायेगी।इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाये।
मंत्रिमंडल से कराया जाएगा पास
झारखंड सरकार द्वारा झारखंड में जातिगत जनगणना कराई जाने का संकल्प लिए जाने के साथ भले ही अब यहां जाति जनगणना का मार्ग प्रशस्त हो गया है, लेकिन इससे पहले सरकार की इस योजनाएं को राज्य के मंत्रिमंडल में लाया जाएगा जहां स्वीकृति मिलने के बाद इसे विधानसभा से पारित करवाया जाएगा।