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 एस्ट्राज़ेनेका (भारत में कोविशील्ड के रूप में विपणन) ने स्वीकार किया कि टीका गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है।

 यूके की एक अदालत में, एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार admitted किया कि उसका टीका, जिसे भारत में कोविशील्ड के रूप में विपणन किया जाता है, दुर्लभ और गंभीर दुष्प्रभाव, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम (टीटीएस) का कारण बन सकता है, जो कम प्लेटलेट काउंट के साथ रक्त के थक्के जमा सकता है। एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे (एसआईआई) द्वारा किया गया था और देश में व्यापक रूप से लोगों के बॉडी में इंजेक्ट किया गया था।

इस खबर को मुख्यधारा के ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ, The Telegraph  ने उठाया है। दैनिक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रवेश कई मिलियन पाउंड के कानूनी भुगतान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ब्रिटेन की अदालतों में एस्ट्राजेनेका पर इस दावे को लेकर मुकदमा चल रहा है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ विकसित इसके टीके के कारण दर्जनों मामलों में मौतें हुईं और गंभीर चोटें आईं। वकीलों ने तर्क दिया कि टीकों के दुष्प्रभावों का कई परिवारों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा।

सूचना की स्वतंत्रता के अनुरोध के तहत द डेली टेलीग्राफ द्वारा प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि यूके सरकार द्वारा किए गए 163 भुगतानों में से, 158 (96.93), एस्ट्राजेनेका (कोविशील्ड) वैक्सीन के पीड़ितों के लिए गए। इसका मूल्यांकन इस संदर्भ में किया जाना चाहिए कि एस्ट्राजेनेका (कोविशील्ड) यूके में मुख्य टीका नहीं था, गंभीर प्रतिकूल प्रभावों के कारण 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में इसके उपयोग पर प्रतिबंध restriction था। दूसरी ओर, हमारे देश में, हमारी 80% से अधिक आबादी को 18 वर्ष की आयु तक कोविशील्ड वैक्सीन का डोज दिया गया है।

हमें डर है कि पूरी आबादी के अभूतपूर्व वयस्क सामूहिक टीकाकरण पैमाने से निपटने के लिए हमारे देश में उचित प्रतिकूल घटनाओं के बिना टीकाकरण (एईएफआई) प्रणाली के बिना, हमारे देश में कोविशील्ड के साथ टीकाकरण के बाद गंभीर दुष्प्रभावों के कई मामलों पर ध्यान नहीं दिया गया होगा।

यूके संसद में अपनी गवाही में एंड्रयू ब्रिजेन ने कोविड टीकों से होने वाली गंभीर प्रतिकूल घटनाओं पर शोध को 800 में से 1 के रूप में संक्षेपित किया summarized the research। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अतीत में प्रतिकूल घटनाओं की बहुत कम दर के कारण टीकों को वापस ले लिया गया है। 1976 में 1,00,000 वयस्कों में से 1 में गुइलेन-बैरी सिंड्रोम की प्रतिकूल घटना दर के कारण स्वाइन फ्लू का टीका वापस ले लिया गया था, जबकि बच्चों में रोटावायरस टीका 10,000 टीका प्राप्तकर्ताओं में से 1 बच्चे में आंत्र अवरोध पैदा करने के कारण वापस ले लिया गया था। हमारे बड़े देश के लिए, कोविड के 800 प्राप्तकर्ताओं में से 1 की गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की दर बड़ी चिंता का कारण होना चाहिए। यदि 100 करोड़ टीकों का अनुमान लगाया जाए, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि कोविड टीके से होने वाले गंभीर दुष्प्रभाव लगभग 12,50,000 लोगों पर होंगे।

प्रमुख ब्रिटिश हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. असीम मल्होत्रा पिछले साल फरवरी 2023 में नई दिल्ली में यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के लॉन्च में शामिल होने के लिए अपनी भारत यात्रा के दौरान यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए थे कि भारत में कोविशील्ड का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय विशेषज्ञों द्वारा समर्थित इकोनॉमिक टाइम्स और अन्य मुख्यधारा के अखबारों में बयान दिया कि कोविशील्ड में एमआरएनए टीकों से भी अधिक गंभीर नुकसान हैं। उन्होंने इस टीके के दुष्प्रभावों के बारे में पूर्ण सुरक्षा समीक्षा full safety review का आह्वान किया और इस तथ्य से अपने बयान का समर्थन किया कि इस टीके के साथ दुर्घटनाओं के कारण इसे कई यूरोपीय देशों में 2021 की शुरुआत में बंद कर दिया गया था।

WHO की चेतावनी के बावजूद कोविशील्ड के गंभीर प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी में लापरवाही की वजह से टीके टीटीएस का कारण बन सकते हैं?

विशेष रूप से एक साल पहले, डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी थी कि कोविशील्ड जैसे एडेनोवायरस वेक्टर टीकों के साथ टीकाकरण के बाद टीटीएस एक प्रतिकूल घटना के रूप में उभरा है। डब्ल्यूएचओ ने यह आपातकालीन मार्गदर्शन जारी WHO had issued this emergency guidance  किया था क्योंकि टीटीएस एक गंभीर और जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली घटना है और देश इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के बीच निगरानी कर सकते हैं और जागरूकता पैदा कर सकते हैं।

अफसोस की बात है कि हमारे अधिकारियों ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। गुजरात के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल Shaktisinh Gohil’s statement के 01 मई 2024 के बयान से स्पष्ट है कि सरकार ने उन लोगों का डेटाबेस बनाए रखने के लिए डब्ल्यूएचओ के आपातकालीन दिशा निर्देशों की अनदेखी की, जिन्हें कोविड-19 टीके लगाए गए हैं। गोहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि- “इस पर कई सवाल उठाए गए हैं कि सरकार ने कोविशील्ड टीके कैसे लगाए, 2023 में डब्ल्यूएचओ द्वारा कोविड-19 टीके लगाए जाने वाले लोगों का डेटाबेस बनाए रखने के लिए आपातकालीन दिशानिर्देशों के बारे में चेतावनी देने के बावजूद, हमारे देश ने कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि हर देश ने इन दिशानिर्देशों का पालन किया”।

गोहिल ने यह भी सवाल किया कि टीकों के निर्माण का कार्य 1906 में स्थापित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान के बजाय एसआईआई और भारत बायोटेक जैसे निजी खिलाड़ियों पर क्यों छोड़ दिया गया, जिन्होंने कोवैक्सिन का निर्माण किया था। “जब हमारे पास वैक्सीन में एक अग्रणी संस्थान है, यह 118 साल पुराने केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है  जिसके काम की सराहना दूसरे देशों ने भी की है। गोहिल ने सवाल उठाया था कि इसके साथ अनुबंध करने की जगह  निजी खिलाड़ियों को अनुबंध सरकार ने क्यों दिया? सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3,000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1,500 करोड़ रुपए एडवांस में दिए थे।

कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभावों से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर।

01 मई 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर filed की गई है, जिसमें मूल्यांकन के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की देखरेख में चिकित्सा विशेषज्ञों के पैनल के गठन का आग्रह किया गया है ताकि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जुड़े जोखिम की जांच हो सके। जनहित याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी ने केंद्र से उन नागरिकों के लिए टीका क्षति भुगतान प्रणाली लागू करने का भी आह्वान किया जो कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण अभियान के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से अक्षम हो गए हैं।

एडवोकेट तिवारी ने कहा कि भारत में कोविशील्ड की 17.5 मिलियन से अधिक खुराकें दी गई हैं। बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू होने के बाद दिल का दौरा पड़ने से व्यक्तियों की मृत्यु के मामलों में वृद्धि हुई है। युवाओं में भी ऐसी घटनाओं के कई मामले सामने आए हैं। कोविशील्ड के निर्माता द्वारा यूके की अदालत में दायर किए गए दस्तावेज़ के बाद, हम बड़े पैमाने पर नागरिकों को लगाए गए कोविशील्ड वैक्सीन के जोखिमों और खतरनाक परिणामों पर सोचने के लिए मजबूर हैं।

एस्ट्राजेनेका सुरक्षा चिंताओं से फैली अराजकता में भारत बायोटेक का दावा है कि कोवैक्सिन अधिक सुरक्षित है।

कोविड-19 के खिलाफ कोवैक्सिन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का दावा है कि उसकी वैक्सीन ज्यादा सुरक्षित है। यह बयान एस्ट्राजेनेका (कोविशील्ड) द्वारा यूके की अदालत में स्वीकार किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है कि उसका टीका टीटीएस या रक्त के थक्के का कारण बन सकता है।

भारत बायोटेक ने कहा कि उसके टीके का निर्माण सबसे पहले सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके किया गया है और इससे रक्त के थक्के या कोई अन्य गंभीर दुष्प्रभाव नहीं होते हैं।

हमारे देश में एक स्वतंत्र AEFI प्रणाली के बिना हम इस वैक्सीन के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं हो सकते। यह ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में 20% से भी कम आबादी ने कोवैक्सिन लिया।

यह याद किया जाना चाहिए कि कोवैक्सिन अपने चरण-3 परीक्षण के दौरान संदेह के घेरे में आ गया था। पीपुल्स मेडिकल कॉलेज, भोपाल में परीक्षण में भाग लेने वाले एक 45 वर्षीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार पहली खुराक लेने के नौ दिन बाद 21 दिसंबर को मृत्यु died हो गई। गरीब आदमी की मौत को संयोग बताकर खारिज कर दिया गया। एक स्वतंत्र सुरक्षा निगरानी प्रणाली के बिना हम इस फैसले की प्रामाणिकता के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकते। इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए सरकारी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने भारत बायोटेक के साथ साझेदारी की थी।

यूएचओ का मानना है कि गरीब लोग जो असुरक्षित हैं, उन्हें ऐसे परीक्षणों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि उनका शोषण होने की संभावना है और किसी भी मौत को कालीन के नीचे दबा दिया जाता है।एक दशक से भी अधिक पहले गुजरात और आंध्र प्रदेश में आदिवासी लड़कियों के बीच ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन का परीक्षण किया गया था। एचपीवी जैब लेने के बाद कई लड़कियों की मृत्यु हो गई। गेट्स फाउंडेशन, परीक्षण के प्रायोजकों और आईसीएमआर द्वारा दुर्घटना को छुपाने के लिए सभी प्रयास किए गए थे लेकिन जनता के आक्रोश ने जांच को मजबूर कर दिया। एक संयुक्त संसदीय समिति ने गेट्स फाउंडेशन और आईसीएमआर पर कमजोर और गरीब आदिवासी लड़कियों का शोषण करने का आरोप लगाया। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा परीक्षणों के संचालन में कई अनियमितताएं irregularities पाई गईं।

आज, एक दशक बाद, हम और भी दयनीय स्थिति में हैं। गेट्स फाउंडेशन और आईसीएमआर के खिलाफ किसी भी गंभीर कार्रवाई के बजाय, दोनों फार्मास्युटिकल कंपनियों के साथ मजबूत संबंधों के कारण हितों के विभिन्न टकरावों के बावजूद हमारे स्वास्थ्य अनुसंधान को निर्देशित करना जारी रखते हैं। जले पर नमक छिड़कते हुए, गेट्स फाउंडेशन ने अनुसंधान में सहयोग के लिए आईसीएमआर के साथ इरादे की घोषणा  declaration of intent पर हस्ताक्षर किए हैं और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन इन इंडिया (पीएचएफआई) के साथ, गेट्स फाउंडेशन के साथ इसके मजबूत संबंधों के साथ, हमारी स्वास्थ्य नीतियां विभिन्न हितों के टकराव के तहत तय की जा रही हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, पीएचएफआई के सदस्यों ने निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका निभाई।

संक्षेप में कहें तो हमने स्वास्थ्य अनुसंधान और स्वास्थ्य नीति दोनों को गेट्स फाउंडेशन को सौंप दिया है।