विकास कुमार
केंद्र सरकार ने सहारा समूह में फंसे करोड़ों निवेशकों के पैसे को लेकर बड़ा बयान दिया है। बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि 3 करोड़ निवेशकों ने फंसे 80 हजार करोड़ रुपए वापस लेने की मांग की है। सरकार ने बताया कि 80 हजार करोड़ रुपए वापस पाने के लिए अब तक 3 करोड़ निवेशकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
बीएल वर्मा ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लांच किया है। जहां वे अपने फंसे पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब तक तीन करोड़ निवेशकों ने 80 हजार करोड़ रुपए वापस पाने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। हमने 45 दिनों में निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। हमें पांच हजार करोड़ रुपए मिल गए हैं। हम सभी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सहारा समूह के निवेशकों का एक-एक पैसा लौटाया जाएगा।
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के बयान से ये साफ हो गया है कि बचे हुए पैसे सहारा समूह से अपने पास लेने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। हालांकि वर्मा ने भरोसा दिया है कि सहारा के सभी निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा,लेकिन मोदी सरकार अभी पैसा लौटाने की समय सीमा नहीं बता रही है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि आखिर कब तक सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाती है।