बीरेंद्र कुमार झा
लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में ₹200 कटौती की। अब मिडिल क्लास को एक नया तोहफा देने की तैयारी हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार शहरी मध्यम वर्ग के लिए एक नई आवास योजना लेकर आ रही है।इसके साथ लोगों को बैंकों से ऋण लेने पर ब्याज में बड़ी राहत दी जाएगी। इसके लिए सरकार अगले 5 वर्षों में 600 अरब रुपए खर्च करने पर विचार कर रही है।गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किला से योजना के बारे में बताया था, हालांकि तब उन्होंने विस्तार से इसकी जानकारी नहीं दी थी।
क्या है प्लान
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 90 लाख रुपए तक के लोन पर 3- 6.5% के बीच वार्षिक ब्याज और सब्सिडी की पेशकश की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि 20 साल की अवधि के लिए लिया गया 5 करोड रुपए से कम का होम लोन प्रस्तावित योजना के लिए पात्र होगा एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ब्याज छूट लाभार्थियों की होम लोन अकाउंट में एडवांस के तौर पर जमा की जाएगी। यह योजना वर्ष 2028 तक के लिए लागू की जा सकती है। अधिकारी ने बताया कि योजना में शहरी क्षेत्र में कम आय वाले समूह में 2005 मिलियन लोन आवेदकों को लाभ हो सकता है।
आगामी विधान सभा और लोकसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने का हथियार
हालांकि आवास और सारी विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बैंक अधिकारियों ने कहा कि इस योजना को लेकर लैंडर्स यानी बैंकों की जल्दी सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक होने की संभावना है। खबर यह भी है कि बैंकों ने अभी से ही लाभार्थियों की पहचान करना शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि साल के अंत में प्रमुख राज्यों में चुनाव होने वाले हैं।इसके अलावा लोकसभा चुनाव भी है। इससे पहले सरकार अलग-अलग वर्ग के लिए कई तोहफे दे रही है ।हाल ही में एक खास वर्ग के लिए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। वहीं महंगाई को लगाम लगाने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतों में लगभग 18% की कटौती की गई है।