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राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। अगर सीबीआई मामले को आगे बढ़ाती है तो राजद प्रमुख की मुश्किलें तो बढ़ेगी ही राजद के कई नेताओं की भी परेशानी बढ़ सकती है।
उधर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति और भी तेज हो गई है। विपक्ष बीजेपी जहाँ सीबीआई के जरिये लालू यादव और उनके परिवार पर नकेल कसने को तैयार हैं वही सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव आते ही बीजेपी यह सब करती दिख रही है। इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। लेकिन जानकार यह कह रहे हैं कि जिस तरह से लालू यादव विपक्षी एकता को धार देने और रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं उससे बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई है ऐसे में लालू यादव पर नकेल कसकर बीजेपी अपने खेल को आगे बढ़ने को तैयार है।
सीबीआई को गृह मंत्रालय से लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिली है। सीबीआई ने यह जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट को दी। हालांकि, इस मामले में आरोपी तीन अधिकारियों पर केस चलाने की अनुमति सरकार से नहीं मिली है।
बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में पहली बार तेजस्वी यादव का नाम आया था। सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी समेत इस मामले में 16 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें रेलवे के आरोपी अधिकारियों और नौकरी लेने वालों के नाम भी शामिल हैं।
लैंड फॉर जॉब मामला 14 साल पुराना है। उस समय लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी और फिर उनको रेलवे में नौकरी दी। इस घोटाले के आरोप में रेलवे के भी कई अफसरों को सीबीआई ने आरोपी बनाया हुआ है।
जाहिर सी बात है अगर लालू यादव चुनाव के दौरान जेल से बाहर रहे तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा वो चुनाव प्रचार करेंगे, जिसका नतीजा बीजेपी और एनडीए को बिहार में भुगतना पड़ सकता है। माना जा रहा कि यही वजह है कि लालू यादव पर चुनाव से ठीक पहले इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है।