न्यूज़ डेस्क
भारत ने एससीओ की बैठक का मेजबानी करते हुए मंगलवार को दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया है। इस दिल्ली घोषणा में भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड यानी बीआरआई इनिशिएटिव के प्रति अपना विरोध जताया है। घोषणा में कहा गया कि भारत को छोड़कर एससीओ के अन्य सभी सदस्य देशों ने बीआरआई को अपना समर्थन दोहराया है।घोषणापत्र में कहा गया, “चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने संयुक्त रूप से इस परियोजना को लागू करने के लिए चल रहे काम पर ध्यान दिया, जिसमें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और बीआरआई के निर्माण को जोड़ने के प्रयास भी शामिल हैं।”
इससे पहले एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादास्पद बीआरआई परियोजना का सीधे जिक्र किए बिना कहा था कि क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्रों की अखंडता.बनाए रखना भी आवश्यक है।
मोदी ने कहा, “मजबूत कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। बेहतर कनेक्टिविटी न केवल आपसी व्यापार को बढ़ाती है, बल्कि आपसी विश्वास को भी बढ़ावा देती है। हालांकि, इन प्रयासों में, एससीओ चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखना आवश्यक है, विशेष रूप से संप्रभुता का सम्मान करना और सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता।“
प्रधानमंत्री ने उसी समय यह भी कहा कि “एससीओ में ईरान की सदस्यता के बाद , हम चाबहार बंदरगाह के उपयोग को अधिकतम करने की दिशा में काम कर सकते हैं। ” .
प्रधानमंत्री ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा मध्य एशिया में भूमि से घिरे देशों के लिए हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित और कुशल मार्ग के रूप में काम कर सकता है। हमें इसकी पूरी क्षमता का एहसास करने का प्रयास करना चाहिए।”
एससीओ शिखर सम्मेलन वस्तुतः भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ की भागीदारी देखी गई।