नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की आबोहवा सुधार होते ही केंद्र सरकार ने कुछ प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में बढ़े प्रदूषण की वजह से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई थी। इस वजह दिल्ली सरकार को 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद करने से लेकर सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही काम करने जैसे कई अहम फैसले भी लेने पड़े थे।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया स्कूल खोलने का ऐलान
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया है कि 9 नवंबर से दिल्ली में प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले दिनों प्रदूषण का स्तर 450 से ज्यादा पहुंच गया था। इसकी वजह से CAQM ने GRAP-4 के प्रतिबंध दिल्ली-एनसीआर में लागू किए। इसके तहत ट्रकों की एंट्री पर बैन, प्राइमरी स्कूल बंद किए गए थे, दिल्ली में सरकारी दफ्तर में 50 फीसदी कर्मी वर्क फ्रॉम होम पर थे।
गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच, नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दिल्ली की सीमाओं से गैर-जरूरी ट्रकों और अन्य वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।
ये पााबंदिया हटाई गयीं
- दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाया गया।
- मध्यम एवं भारी मालवाहक ट्रकों पर से प्रतिबंध हयाया गया।
- बीएस-6 के अलावा डीजल गाड़ियों पर रोक हटायी गयी।
- सड़क, हाइवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज निर्माण शुरू
- वर्क फ्रॉम होम, स्कूल फिर से खोले जाएंगे।
इन चीजों पर जारी रहेगा प्रतिबंध
- सरकारी, पब्लिक प्रोजेक्ट, जरूरी सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्य के अलावा बाकी सब निर्माण कार्य प्रतिबंधित
- पीएनजी सप्लाई नहीं तो हफ्ते में 5 दिन ही उद्योग चल सकेंगे।
- ईंट भट्ठे, हॉट मिक्स प्लांट जो अप्रूव्ड फ्यूल पर नहीं चल रहे हैं अभी बंद रहेंगे।
- स्टोन क्रशर जोन और माइनिंग गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी।
- बीएस-3 और बीएस-4 की डीजल गाड़ियों को बंद करने पर फैसला राज्य करेंगे ।
वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाये गये
उल्लेखनीय है कि तीन दिन पहले ही वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई बड़े फैसले लिए गए थे। पिछले एक सप्ताह से दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही थी, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के चौथे स्टेज को लागू करने का आदेश दिया था। इसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। केवल जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों, आवश्यक सेवा देने वाले और सभी सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छूट दी गईथी। राज्य सरकारों, नगर पालिका और निजी कार्यालयों को 50% कर्मियों की उपस्थिति पर जोर दिया था। दिल्ली में आप सरकार ने प्रदूषण स्तर ठीक नहीं होने तक प्राइमरी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया था।