अहमदाबाद: गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का दांव चला है। गुजरात कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव पेश किया गया है। कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी का गठन करने का फैसला भी किया है।
हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
Gujarat | Under the leadership of PM Narendra Modi & Union HM Amit Shah, CM Bhupendra Patel has taken a historic decision in the cabinet meeting today – of forming a committee for implementing the Uniform Civil Code in the state: Gujarat Home Minister Harsh Sanghavi pic.twitter.com/rC5vhRNs5U
— ANI (@ANI) October 29, 2022
कैबिनेट बैठक के बाद गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सिंघवी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज कैबिनेट बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बैठक में समान नागरिक संहिता के लिए एक समिति का गठन करने का फैसला हुआ है।
An important decision has been taken today in state cabinet meeting to form a high-level committee under chairmanship of a retired Supreme Court/HC judge to examine the need for a Uniform Civil Code in the state and prepare a draft for this code, tweets Gujarat CM Bhupendra Patel https://t.co/UkdNF1fVYz pic.twitter.com/tGUjOB7y85
— ANI (@ANI) October 29, 2022
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी ट्वीट कर कहा कि राज्य में एक समान नागरिक संहिता की जरूरत की जांच करने और इस कोड के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। इसका अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। सबके लिए एक जैसे नियम और कानून होंगे।