भारतीय लोकतंत्र की दो स्वतंत्र और महत्वपूर्ण संस्थाएँ चुनाव आयोग और मीडिया को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है। 2019 के बाद इन दोनों संस्थानों का विनाश तेजी से शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने से पहले ही मुख्यधारा की मीडिया ने ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया मानो उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी की सुपारी ले ली हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया महीनों से इस प्रचार को हवा दे रहा है, ‘मोदी नहीं तो कौन?’ और ‘देश में हर भाजपा उम्मीदवार मोदी को चुनने के लिए खड़ा है।’
भारत में चुनावों में (काला) धन, हथियार, आर्थिक शक्ति का दुरुपयोग और जबरदस्ती बल का उपयोग किया जाता है। जब वर्तमान जैसी दमनकारी सरकार सत्ता में होती है, तो ‘आदर्श चुनाव आचार संहिता’ तो दूर, ‘न्यूनतम आचार संहिता’ भी नहीं अपनाई जाती है। पिछले कुछ दिनों में इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं।
1991 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के संवैधानिक कर्तव्यनिष्ठ करियर के कारण ‘आदर्श चुनाव आचार संहिता’ एक तरह से दंडात्मक आतंक बन गई थी। तत्कालीन सत्ताधारी दलों के साथ-साथ विपक्षी दलों ने भी उसकी मार झेली। परिणामस्वरूप, शेषन के कार्यकाल के दौरान ही चुनाव आयोग का विस्तार किया गया और इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों को शामिल किया गया।
आगे बढ़ते हुए, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल (2014 से 2019) के दौरान, मोदी सरकार ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्तियों और उनके वेतन को नियंत्रित किया।
2019 में केंद्र सरकार ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा पर दबाव डालकर उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए चयन समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता को शामिल करने का आदेश दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस आदेश को नया कानून बनाकर विफल कर दिया है। इस अधिनियम में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का प्रावधान है, जिसमें केंद्र सरकार के कानून मंत्री और वरिष्ठ चार्टर्ड अधिकारी सदस्य होंगे।
मोदी सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयोग में अपने मनचाहे सदस्यों की सूची बनाने का काम किया है। 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव घोषित होने से एक सप्ताह पहले, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद दो पूर्व आईएएस अधिकारियों- ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, जिनके सत्तारूढ़ दल से अच्छे संबंध थे, को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। परिणामस्वरूप, भारत में कई विपक्षी दलों और उनके उम्मीदवारों और नेताओं को पिछले एक महीने से चुनाव आयोग के एकतरफा और अनुचित प्रशासन का सामना करना पड़ रहा है।
एक तरफ मोदी-भाजपा सरकार भारी वित्तीय संसाधनों, एजेंसियों (ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग) के साथ अवैध रूप से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज कर रही है और उन्हें परेशान कर रही है और इस बार लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के पास निशस्त्र उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर भारतीय लोकतंत्र की स्थिति चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु जैसी हो गयी है।
18 अप्रैल 2024 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ‘आदर्श आचार संहिता’ के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को 141 पेज का एक ज्ञापन सौंपा। इसमें चुनावों में वोट मांगने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक देवताओं के दुरुपयोग, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पैसा खर्च करके मतदाताओं को लुभाने और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को धमकी देकर या उम्मीदवारी से हटाने या गुमराह करने के बारे में जानकारी शामिल है. उदाहरण के लिए, ‘जो राम को लाये हैं, हम उनको लायेंगे’ जैसे चुनाव अभियान के बैनर, पैम्फलेट पर टैगलाइन आदि….
कांग्रेस के ज्ञापन में सरकार और बीजेपी के असंवैधानिक कार्यों के अलावा मीडिया की पक्षपातपूर्ण भूमिका का भी जिक्र किया गया है।
1) मीडिया के अनुसार, राम मंदिर एक पार्टी यानी बीजेपी के स्वामित्व वाली इमारत है, ऐसा वर्णन किया गया है।
2) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान श्रीराम की समान छवियों का उपयोग प्रचार अभियान बैनरों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक चैनलों की खबरों में भी किया गया और विपक्षी दलों को सनातन धर्म विरोधी घोषित किया गया। इसका मतलब है कि इस कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को भड़काने की खुली कोशिश की गई है।
3) लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के आधार पर ‘एग्जिट पोल’ के अनुमान ‘दैनिक भास्कर’ द्वारा प्रकाशित किये गए। इसलिए, कांग्रेस ने चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया है कि ‘जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951’ और चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन किया गया है।
4) हाल ही में दूरदर्शन ने अपने लोगो का पारंपरिक रंग बदलकर भगवा कर दिया है। चुनाव के बीच में लिया गया यह फैसला मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है। इस रंग का इस्तेमाल मुख्य रूप से बीजेपी के पार्टी झंडे और पार्टी चिन्ह में किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में इस रंग का प्रयोग करता है।
कांग्रेस द्वारा की गई उपरोक्त शिकायत के अलावा, केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसके माध्यम से विपक्षी दलों के सोशल मीडिया अभियानों को प्रतिबंधित किया या नोटिस भेजा जा रहा है, साथ ही स्वतंत्र पत्रकारों के सोशल मीडिया हैंडल, विशेष रूप से ट्विटर और यूट्यूब चैनलों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उन्हें भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। इनमें चैनल ‘नेशनल दस्तक’, ‘आर्टिकल 19 इंडिया’, हरियाणा-पंजाब सीमा पर किसान आंदोलन पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार मनदीप पुनिया के ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट, फर्जी खबर उजागर करने वाले मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी शामिल हैं। वहीं, हाथरस हत्याकांड पर रिपोर्टिंग करने गए सिद्दीकी कप्पन और कई अन्य पत्रकार शामिल हैं। इससे पहले यूट्यूब चैनल ‘बोलता हिंदुस्तान’ को सरकार ने बंद कर दिया था।
दरअसल, मोदी सरकार उन सभी स्वतंत्र आवाज़ों को दबाना चाहती है, जो उसकी वर्चस्ववादी राजनीति में हस्तक्षेप करती हैं. इसीलिए ‘न्यूज़क्लिक’, ‘बीबीसी’, ‘एनडीटीवी’ सहित कोविड के दौरान अच्छा काम कर रहे ‘भास्कर’ जैसे कई मीडिया संस्थानों पर छापे डालकर उन्हें आतंकित करने की कोशिश मोदी सरकार ने की है। यह प्रवृत्ति चुनाव के समय के आतंक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अधिनायकवाद को बनाए रखने की ‘राजनीति का मूलमंत्र’ बन गई है।
वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने हिंदी क्षेत्र में कई मीडिया संगठनों का ‘निगमीकरण’ करने में अच्छा प्रदर्शन किया। उत्तर भारत का हिंदी क्षेत्र भारत में मीडिया के लिए सबसे बड़ा एकल बाज़ार था। कई मीडिया कंपनियों का स्वामित्व इस क्षेत्र के परिवारों के पास है। ऐसा करके उन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल कर लिया था। परिणामस्वरूप, इन मीडिया संस्थानों के मालिकों को राज्यसभा में भिजवा कर उपकृत भी किया गया।
भारतीय किसानों या पिछड़े वर्गों की कुछ राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जातियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता से कहीं अधिक सरकार प्रायोजित विज्ञापनों के ‘लाभार्थी’ तो जनसंचार माध्यम (मीडिया संस्थान) रहे हैं। भारी राजनीतिक दबाव का उपयोग करके लाभार्थियों को तैयार किया गया और कई मीडिया संगठनों ने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि वे सरकार की जनसंपर्क/ मार्केटिंग कंपनियां हों! भाजपा ने इन मीडिया संगठनों की मदद से पूरे देश में ‘सांस्कृतिक आतंक’ का जाल बिछा दिया है।
2014 और 2019 के बीच, रिलायंस जियो ने 4जी फोन के लिए लगभग मुफ्त सेवा शुरू की। सस्ते स्मार्टफोन और इंटरनेट बहुत कम शुरुआती दरों पर उपलब्ध कराए गए। जैसे ही इसे ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली, अन्य प्रतिस्पर्धी सेवा कंपनियों ने भी इसका अनुसरण किया। इसके परिणामस्वरूप 500 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ 65 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई। व्हाट्सएप और फेसबुक ने पहले से मौजूद 294 मिलियन भारतीय खातों के साथ लोकप्रिय मैसेजिंग सेवाओं का अधिग्रहण किया। इसने भारत में 200 मिलियन से अधिक ग्राहक जोड़े। शहरी और ग्रामीण भारत में इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए, सूचना और समाचारों का विश्लेषण करने वाले डिजिटल मीडिया में वृद्धि हो रही है।
सभी प्रमुख अखबारों ने अपने घटते ग्राहक आधार और बढ़ती वित्तीय लागत को देखते हुए ई-पेपर और डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। वहीं, ऑनलाइन पोर्टल और यूट्यूब चैनलों की पत्रकारिता और विश्लेषण करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए मुख्यधारा मीडिया के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है।
लोकसभा चुनाव 2024 के दो चरण पूरे हो चुके हैं और 191 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो चुका है, जबकि शेष पांच चरणों में 353 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना बाकी है। इस दौर में देखा जा रहा है कि मीडिया सत्ताधारी बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पर काम कर रही है। इन घटनाक्रमों के कारण, केंद्र सरकार ऑनलाइन दुनिया में मीडिया पर दमनकारी कानूनी प्रतिबंध लगाकर एक नई व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में प्रस्तावित ‘ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल, 2023’ संशोधन बिल के मुताबिक, ऑनलाइन प्रसारित होने वाले ‘करंट अफेयर्स’ (वर्तमान मामले) और ‘न्यूज एनालिसिस’ (समाचार विश्लेषण) पर आधारित कोई भी कार्यक्रम सरकारी नियमन के दायरे में आ सकता है और यूट्यूब पर स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले अनेक चैनल्स बंद हो सकते हैं!
संक्षेप में, सत्तारूढ़ दल द्वारा चुनाव आयोग और मीडिया के साथ छेड़छाड़ भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरी है। इसीलिए कई विशेषज्ञ बार-बार कह रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय मतदाताओं को संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आशा करें कि लोकसभा के शेष पांच चरणों में मतदान के माध्यम से बुद्धिमान नागरिक इस संबंध में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आएंगे!
००००००००००००००००००००००००
प्रतिक्रियाओं के लिए:
प्रकाश पोहरे को सीधे +91-9822593921 पर कॉल करें या उसी व्हाट्सएप पर अपनी प्रतिक्रिया भेजें।
(कृपया फीडबैक देते समय अपना नाम, पता अवश्य लिखें।)
००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००